MP News: सरकारी कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा, 31 जनवरी तक की डेडलाइन
मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब उन्हें अपनी संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और उनकी आय के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
सौरभ शर्मा केस के बाद सख्ती
यह फैसला सौरभ शर्मा नामक आरटीओ के पूर्व आरक्षक के केस के बाद लिया गया है, जिसमें संपत्ति से जुड़े भ्रष्टाचार और गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले ने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर किया।
31 जनवरी तक ब्योरा अनिवार्य
सरकार ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करें। इस ब्योरे में उनकी आय, संपत्ति, पद, और कार्यक्षेत्र की पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए। तय समय सीमा में जानकारी न देने वालों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्या जानकारी देनी होगी?
कर्मचारियों को निम्नलिखित विवरण देना होगा:
1. उनकी कुल संपत्ति (चल-अचल) का विवरण।
2. वर्तमान सैलरी और आय स्रोत।
3. संपत्ति खरीदने के स्रोत और फंड का विवरण।
प्रक्रिया और निगरानी
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपनी वेबसाइट पर फॉर्मेट और निर्देश जारी किए हैं। संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन जमा करना होगा। विभाग नियमित निगरानी करेगा और सत्यापन प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा।
भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
सरकार का मानना है कि यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहायक होगा। संपत्ति और आय का तालमेल रखने से किसी भी अनियमितता पर नजर रखी जा सकेगी।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
इस आदेश पर कर्मचारी संगठनों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने इसे पारदर्शिता की दिशा में सही कदम बताया है, तो कुछ ने इसे जटिल प्रक्रिया करार दिया है।
सरकार का रुख
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति सरकारी व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। यह कदम हर साल अनिवार्य होगा ताकि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का जीवनस्तर उनकी आय के अनुरूप रहे।
सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि हर कर्मचारी इस आदेश का पालन करे और समय पर अपनी जानकारी जमा करे।
