अब शराब की हर खेप के साथ देना होगा मानव उपभोग योग्य होने का प्रमाण-पत्र
25 नवंबर से लागू होंगे नए नियम, प्रमाण-पत्र के बिना शराब की खेप गोदाम में अलग रखी जाएगी; संबंधित अधिकारियों और लाइसेंसधारियों पर भी होगी कार्रवाई
सागर। मध्यप्रदेश में शराब की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। अब प्रदेश में देशी और विदेशी शराब (स्प्रिट एवं बीयर) की प्रत्येक खेप के साथ यह प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा कि शराब मानव उपभोग के योग्य है। इसके लिए संबंधित शराब निर्माता इकाई को प्रत्येक बैच की रासायनिक जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करना होगा।
आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश दीपक सक्सेना द्वारा जारी स्थायी परिपत्र क्रमांक आसवनी/2026-27/42 के अनुसार यह व्यवस्था 25 नवंबर 2026 से प्रभावशील होगी। इसके तहत शराब निर्माण इकाइयों से प्रदेश के विभिन्न शराब भंडागारों में भेजी जाने वाली प्रत्येक खेप के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य रहेगा।
निर्देशों के मुताबिक निर्माता इकाई की प्रयोगशाला में प्रत्येक बैच का रासायनिक परीक्षण किया जाएगा। प्रमाण-पत्र में बैच नंबर, ब्रांड, मात्रा, बॉटलिंग दिनांक और परीक्षण रिपोर्ट का विवरण दर्ज होगा। इसमें यह भी प्रमाणित करना होगा कि शराब में मेथनॉल अथवा अन्य कोई हानिकारक पदार्थ निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है और शराब मानव उपभोग योग्य है।
खास बात यह है कि यदि किसी खेप के साथ प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है या प्रमाण-पत्र अधूरा, अस्पष्ट, संदिग्ध अथवा संबंधित बैच से मेल नहीं खाता है, तो उस शराब को भंडागार में अलग रखकर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। ऐसी शराब का वितरण या दूसरे भंडागार अथवा लाइसेंसधारी को हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। आवश्यक दस्तावेजों की सत्यता और प्रमाणिकता की पुष्टि के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
नई व्यवस्था में खुदरा शराब विक्रेताओं को भी अधिकार दिया गया है कि वे शराब की गुणवत्ता और मानव उपभोग योग्य होने संबंधी प्रमाण-पत्र मांग सकते हैं। ऐसी मांग किए जाने पर भंडागार प्रभारी को संबंधित खेप की रासायनिक जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
आबकारी विभाग ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों और भंडागार प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक खेप के प्रमाण-पत्र का रिकॉर्ड रखा जाए और उसे ई-आबकारी पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए। निर्देशों का उल्लंघन होने या प्रमाण-पत्र के अभाव में शराब की आमद किए जाने पर जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और लाइसेंसधारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य शराब के निर्माण से लेकर भंडारण और वितरण तक गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करना तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराना बताया गया है।








