मध्य प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ, मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणाएं
भोपाल। प्रदेश के सात लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को शीघ्र ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को रवींद्र भवन, भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बड़ी घोषणा की। राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का कर्मचारी हितैषी फैसलों के लिए सम्मान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना पर शीघ्र अमल होगा और कर्मचारियों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार ने कैशलेस उपचार की योजना शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद भाजपा सरकार ने भी आश्वासन दिया, लेकिन अब जाकर योजना लागू होने की ओर अग्रसर है।
महंगाई भत्ता और एचआरए में भी राहत
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। साथ ही नौ वर्षों से लंबित गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) की मांग को भी मंजूरी दी गई है।
स्थानांतरण नीति और आवास व्यवस्था पर जोर
अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक नई स्थानांतरण नीति लाई गई है। साथ ही रिक्त पदों को भरने के लिए अब हर वर्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) के माध्यम से नियमित भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शासकीय आवास की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
अब एक परीक्षा से होगी नियुक्ति
प्रदेश में अब यूपीएससी जैसी परीक्षा पद्धति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बिना कारण भर्तियों को लंबित रखना उचित नहीं है।
इस कार्यक्रम में विधायक भगवानदास सबनानी, राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव और महामंत्री जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।
