मध्यप्रदेश सरकार का नया कर्ज: डॉ. मोहन यादव सरकार फिर लेगी ₹5000 करोड़ का कर्ज

भोपाल।  मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार अगस्त महीने में फिर से पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। यह कर्ज दो चरणों में, प्रत्येक में ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपये के रूप में लिया जाएगा। इस कर्ज का पहला हिस्सा जन्माष्टमी के अगले दिन, 27 अगस्त को लिया जाएगा, और सरकार इस राशि की भरपाई 14-14 साल की अवधि में करेगी।

इससे पहले, 6 अगस्त को भी राज्य सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इस कर्ज की राशि का उपयोग 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को राखी के लिए ₹250 और ₹1250 की मासिक किश्त, साथ ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स की राशि के भुगतान के लिए किया गया। अब सरकार ने 2038 तक के लिए नया कर्ज लेने का निर्णय किया है।

कर्ज की अधिसूचना जारी

वित्त विभाग ने अगस्त महीने में लिए जाने वाले नए ढाई हजार करोड़ रुपये के कर्ज के लिए ऑक्शन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कर्ज 28 अगस्त 2038 तक की 14-14 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है, और इस दौरान सरकार ब्याज का भुगतान हर साल करेगी। इससे पहले 6 अगस्त को लिए गए कर्ज के लिए 11 साल और 21 साल की अवधि में ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था।

इस कर्ज की राशि का उपयोग मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में यह मोहन यादव सरकार का तीसरा कर्ज है।

पिछले वर्ष का कर्ज

मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में कुल 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपये का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इसके पहले, 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक थी।

यह नया कर्ज राज्य के वित्तीय भार को और बढ़ाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए किया जाएगा।