शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत के बाद सीएमओ और उपयंत्री निलंबित
मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, आईजी , कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी मौके पर रहे मौजूद
रविवार प्रातः हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव, विधायक शैलेंद्र जैन , आईजी प्रमोद वर्मा, कलेक्टर दीपक आर्य , प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री संजीव उईके सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी मौके पर मौजूद रहे एवं आवश्यक कार्यवाही की।
उल्लेखनीय है कि शाहपुर नगर परिषद के हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण एवं भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। सावन के महीने में यहां सुबह से शिवलिंग बनाए जा रहे थे। रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से शिवलिंग बनाने के लिए 10 से 15 साल के बच्चे भी मंदिर पहुंचे।
बता दें कि, जब बच्चे सुबह शिवलिंग बना रहे थे तभी मंदिर परिसर के बाजू वाली करीब पचास साल पुरानी एक कच्ची दीवार ढहकर गिर गई। यह दीवार शिवलिंग बना रहे बच्चों के ऊपर सीधी गिरी। जानकारी प्राप्त होते ही कलेक्टर दीपक आर्य ने एसडीएम , तहसीलदार, पुलिस अधिकारियों को मौके के लिए रवाना किया। घटनास्थल से घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया एवं डॉक्टर को आवश्यक निर्देश दिए गए।
उल्लेखनीय है कि, घटना के बाद तत्काल ही दीवार के मलबे को हटाने का कार्य शुरू हुआ तो इसके नीचे दबे बच्चों को निकाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 09 बच्चों के मृत होने की पुष्टि हुई। जबकि 02 बच्चे घायल हैं जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री एवं विधायक गोपाल भार्गव, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, गौरव सिरोठिया, आईजी प्रमोद वर्मा, कलेक्टर दीपक आर्य तथा प्रभारी एसपी संजीव उईके घटनास्थल पर पहुंचे तथा इसके पूर्व वे घायलों से जिला अस्पताल में मिलने भी पहुंचे। उन्होंने घायलों का उचित इलाज कराने के संबंध में निर्देश दिए।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान दिवंगत बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करें। हादसे में घायल अन्य बच्चे शीघ्र स्वस्थ हों ऐसी कामना करता हूं। जिन परिवारों ने मासूम बच्चों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं है। उन्होंने बताया कि, मृतक बच्चों के परिजनों को शासन की ओर से चार-चार लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
