मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ की तैयारियों को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ली समीक्षा बैठक
सागर।प्रदेश भर में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण और प्रशासनिक संवेदनशीलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सागर।प्रदेश भर में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण और प्रशासनिक संवेदनशीलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता से सीधा संवाद, मैदानी स्थितियों का वास्तविक फीडबैक प्राप्त करना तथा शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान प्रत्येक सप्ताह का शुक्रवार केवल फील्ड भ्रमण को समर्पित रहेगा। इस दिन संभाग व जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर इस दिन किसी भी स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं होगी।भ्रमण से पूर्व 100% निराकरण:
जिस क्षेत्र में भ्रमण तय होगा, वहाँ की सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा एक सप्ताह पूर्व कर उनका शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। शेष बचे आवेदनों का मौके पर ही समाधान होगा। भ्रमण के दौरान जन-सामान्य से सीधा संवाद करने के साथ-साथ वृहद, एमएसएमई एवं कुटीर उद्योगों के उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु उद्योग संवाद भी आयोजित किया जाएगा। संपूर्ण अभियान सादगी से संचालित होगा। सजावट आदि गैर-जरूरी व्ययों से परहेज किया जाएगा, वाहनों की पूलिंग की जाएगी तथा संवाद पूर्व से निर्मित शासकीय अधोसंरचनाओं में ही संपन्न होंगे।
अभियान के अंतर्गत शामिल प्रमुख प्राथमिकता वाले विषय:
सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण।लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण। अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा प्रकरणों का त्वरित समाधान। न्यायालयान आदेशों के उपरांत राजस्व अभिलेखों में अमल संबंधी लंबित मामले। पात्र किसानों की फार्मर आईडी का अनिवार्य निर्माण। पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड का निर्माण। समग्र आईडी ईकेवायसी तथा पहचान संबंधी दस्तावेजों के अपडेशन का निराकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास उपलब्धता की समीक्षा। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल और पानी की टंकी निर्माण की स्थिति। आंगनवाड़ी निरीक्षण एवं कुपोषण मुक्ति हेतु बच्चों के वजन व ऊंचाई का मापन। स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाओं व उपकरणों की उपलब्धता। स्कूल/कॉलेज निरीक्षण, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं अध्ययन गुणवत्ता, क्षेत्र में खाद, बीज आदि की उपलब्धता। शासकीय राशन दुकानों का निरीक्षण एवं आम जनता से फीडबैक। शासकीय परिसंपत्तियों (सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध आदि) का निरीक्षण। शासकीय संस्थाओं (ITI, कॉलेज, मंडी, थाना, लोक सेवा केंद्र आदि) का निरीक्षण। खाद-बीज दुकान, गैस गोदाम, पेट्रोल पंप, पटाखा लाइसेंस दुकानों व निजी विद्यालयों का जांच-निरीक्षण। क्षेत्र में कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण की समीक्षा। सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांग पेंशन का पात्र हितग्राहियों तक पहुंच। स्थानीय स्तर की प्रमुख समस्याओं व शिकायतों का पहचान कर त्वरित समाधान।अभियान के 4 मुख्य स्तम्भ: संवाद , समाधान , संवेदनशीलता , सादगी
कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान की मंशा के अनुरूप पूरी पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, ताकि आमजन को शासन की योजनाओं का त्वरित और सीधा लाभ मिल सके। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विवेक केवी, नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर श्री अविनाश रावत सभी एडीएम सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।


