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सागर के अभियोजन कार्यालय में व्यवस्थाओं पर सवाल, लंबे समय से एक ही शाखा में जमे ADPO पर कब होगा प्रशासनिक निर्णय?

By: गजेंद्र ठाकुर•
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सागर के अभियोजन कार्यालय में व्यवस्थाओं पर सवाल, लंबे समय से एक ही शाखा में जमे ADPO पर कब होगा प्रशासनिक निर्णय?

सागर के अभियोजन कार्यालय में व्यवस्थाओं पर सवाल, लंबे समय से एक ही शाखा में जमे ADPO पर कब होगा प्रशासनिक निर्णय?

कोर्ट में जरूरी मामलों की पैरवी और अभियोजन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल, कलेक्टर से व्यवस्था की समीक्षा की मांग

सागर। जिला अभियोजन अधिकारी (DPO) का शासकीय कार्यालय भले ही नियमित रूप से संचालित हो रहा हो, लेकिन कार्यालय की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल कम नहीं हैं। लंबे समय से एक ही शाखा में पदस्थ सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों (ADPO) के स्थानांतरण नहीं होने से लेकर न्यायालयों में महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी में कथित लापरवाही तक की चर्चाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिला प्रशासन इस व्यवस्था की समीक्षा करेगा?

कार्यालय में लंबे समय से एक ही शाखा में कार्यरत ADPO को नहीं बदले जाने को लेकर प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, कुछ मामलों में कथित तौर पर प्रेरित कार्रवाई की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। हालांकि इन आशंकाओं की स्वतंत्र जांच और तथ्यों के आधार पर पुष्टि होना जरूरी है।

कोर्ट में पैरवी को लेकर भी सवाल

अभियोजन कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर न्यायालयीन स्तर पर भी कुछ सवाल चर्चा में हैं। एक प्रकरण में न्यायाधीश प्रीतम बंसल की अदालत में धारा 91 के तहत आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाने का मामला सामने आया है।

बताया जा रहा है कि कई बार तारीख लगने के बावजूद संबंधित ADPO पर्याप्त तैयारी और फाइल के अध्ययन के बिना अदालत पहुंचीं। इस दौरान पक्षकार के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना फाइल का समुचित अध्ययन किए सुनवाई होने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इस पर न्यायाधीश ने संबंधित ADPO को अदालत में ही फाइल पढ़कर यह बताने के लिए कहा कि आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई पूरी क्यों नहीं हुई।

इसके बावजूद अगली तारीख करीब एक माह बाद की निर्धारित होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि संबंधित प्रकरण में धारा 91 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में ही एक पक्षकार को करीब चार माह का समय बीत चुका है। ऐसे में मूल प्रकरण की आगे की कार्रवाई को लेकर भी पक्षकार की चिंता स्वाभाविक है, जबकि उक्त दस्तावेज जो 91 में मांगा जा रहा है वह पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान में आ चुका हैं, यहां भी ADPO द्वारा बेहद अजीब लिखित उत्तर कोर्ट में पेश किया गया हैं जिसपर आर्गुमेंट होना हैं पर वे उपस्थित नहीं हुई।

छुट्टी और तारीखों के बीच कब मिलेगी प्रभावी पैरवी?

न्यायालयों में अभियोजन अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल पेशी पर उपस्थित होने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकरणों का अध्ययन, समय पर आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करना और शासन का पक्ष प्रभावी ढंग से रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। यदि महत्वपूर्ण मामलों में बार-बार तारीखें बढ़ती हैं या फाइल के अध्ययन के अभाव में सुनवाई प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर न्याय पाने की प्रतीक्षा कर रहे पक्षकारों पर पड़ सकता है।

कलेक्टर करें समीक्षा, अभियोजन संचालनालय भी ले संज्ञान

अब सवाल जिला कलेक्टर से है कि क्या अभियोजन कार्यालय में लंबे समय से एक ही शाखा में पदस्थ अधिकारियों की कार्यप्रणाली और पदस्थापना की समीक्षा कराई जाएगी? क्या न्यायालयों में लंबित आवेदनों, बार-बार ली जा रही तारीखों और महत्वपूर्ण मामलों में अभियोजन की तैयारी का आकलन होगा?

न्याय व्यवस्था में अभियोजन पक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यहां लापरवाही या प्रशासनिक शिथिलता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि शिकायतों में तथ्य हैं तो निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, ताकि अभियोजन कार्यालय केवल उपस्थिति दर्ज कराने का केंद्र बनकर न रह जाए, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को गति देने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाए।

गजेंद्र ठाकुर

By: गजेंद्र ठाकुर

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