भोपाल। प्रदेश में परिवहन चौकियों को 1 जुलाई से राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिसमें परिवहन चौकियों की जगह अब रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट पॉइंट के रूप में चेक पॉइंट काम करेंगे और इसकी मोबाइल यूनिट भी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नई व्यवस्था की जानकारी देकर इसका पालन कराने के लिए कहा है।
एक जुलाई यानी कल से शुरू हो रही व्यवस्था में कुल 45 चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में 211 होमगार्ड के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है जो सेवाएं देंगे। उन्हें नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित जिलों में पदस्थ किया गया है। होमगार्ड जवान रोटेशन में अपनी डयूटी करेंगे। प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी। चेक पॉइंट पर पदस्थ अमला समयावधि में बदलेगा। प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो सीमावर्ती हैं। सुशासन के अंतर्गत अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा हैं वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। नई व्यवस्था से ट्रकों और अन्य भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं।
