ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में ढेर सारे खंभेनुमा पत्थर, मूर्ति और कलश बरामद हुए
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे-वीडियोग्राफी कार्य शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बार फिर शुरू हो गया,अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सर्वे का काम रविवार को भी जारी रहेगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में ढेर सारे खंभेनुमा पत्थर, मूर्ति और कलश बरामद हुए हैं। आज 4 तहखानों का सर्वे हुआ और अभी कई और तहखाने खोले जाने बाकी हैं।
तहखाने में मिले ढेर सारे कलश संगमरमर की मूर्ति
सूत्रों के अनुसार मस्जिद के तहखाने के अंदर सफाईकर्मी गए थे। वहां गौरी श्रृंगार मंदिर की जैसी तस्वीरें हैं, वह वैसा ही मिला है। उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है। तहखाने के अंदर एक खंडित मूर्ति भी मिली है और इसकी दीवारों पर कमल और स्वास्तिक के निशान मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि एक तहखाने में ताला लगा हुआ था, तो ताले को तोड़कर वीडियोग्राफी सर्वे का काम किया गया। तहखाने में मूर्ति और ढेर सारे कलश मिले हैं। 2 फुट की संगमरमर की बनी एक मगरमच्छ की मूर्ति भी मिली है। मूर्ति को ढंककर रखा गया था और यह आज भी काफी खूबसूरत है।
सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष ने नहीं किया विरोध
सूत्रों ने बताया कि तहखाने में कई खंभेनुमा पत्थर रखे गए हैं जो कम से कम 3 ट्रक होंगे। तहखाने के खंभे में मूर्ति भी बनी हुई है। सूत्रों ने बताया कि सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष ने किसी तरह से विरोध नहीं किया। मस्जिद में एक भी आदमी मौजूद नहीं था और रविवार को सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि शनिवार को 1500 से से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों और PAC के जवानों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सुरक्षा में तैनात किया गया था। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के 500 मीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी।
कोर्ट ने दिया था मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश
बता दें कि कि वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर का सर्वे-वीडियोग्राफी कार्य कराने के लिए नियुक्त अधिवक्ता अयुक्त अजय मिश्रा को पक्षपात के आरोप में हटाने की मांग से जुड़ी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी थी और साफ किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। दीवानी कोर्ट के जज सीनियर डिवीजन) दिवाकर ने विशाल सिंह को विशेष अधिवक्ता आयुक्त और अजय प्रताप सिंह को सहायक अधिवक्ता आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया था। उन्होंने पूरे परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए थे।
