मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की भेंट
प्रधानमंत्री आवास, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन की 873.47 करोड़ राशि उपलब्ध कराने का किया अनुरोध
सागर-
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने दिल्ली में केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन की कुल राशि 873.47 करोड़ रूपए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही भोपाल और ग्वालियर शहर वाटर प्लस के प्रमाणन हेतु पुनः सत्यापन अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सौंपे पत्र में अनुरोध किया है कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रथम द्वितीय और तृतीय किश्त की कुल राशि रूपए 639.47 करोड़, अमृत योजना के अंतर्गत केन्द्रांश की शेष राशि रूपए 130 करोड़ एवं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी-एक) के अंतर्गत केन्द्रांश की शेष राशि 104 करोड़ शीघ्र उपलब्ध करायें।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सौंपे पत्र में लिखा है कि, कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद कठिन परिस्थितियों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरों में उल्लेखनीय विकास करने के लिए मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूं।
आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में मध्यप्रदेश आज देश में अग्रणी राज्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी-2) की घोषणा के लिए भी मैं मध्यप्रदेश शासन की ओर से आपका आभारी हूं। दोनो ही योजनाएं देश के शहरों में स्वछ जल, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में
अत्याधिक महत्वपूर्ण साबित होंगी।
पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश देश के द्वितीय स्थान पर है तथा पीएम स्वनिधि के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कान्टेस्ट 2020 में राज्य को देश में द्वितीय स्थान का गौरव प्राप्त हुआ तथा मध्यप्रदेश के 5 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में कुल 11 अवार्ड प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के द्वारा 8 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृत कर, 4 लाख से अधिक आवासों का निर्माण अल्प समय में पूरा किया है, आज इस योजना में हम देश में द्वितीय स्थान पर हैं। अमृत योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 199 परियोजनाओं में से 135 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा शेष 64 परियोजनाओं में से 57 परियोजनाएं भी मार्च 2022 तक पूर्ण कर ली जायेंगी। केवल 7 परियोजनाओं को पूरा करने में मार्च 2023 तक का समय लगेगा।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्यप्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरों ने स्वच्छता को एक अभियान के रूप् में आत्मसात किया है। इसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश का इंदौर वाटर प्लस शहर बना है, और प्रदेश के 293 शहर ओडीएफ प्लस प्लस घोषित हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिदृश्य में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में होगा।
