सागर। सागर जिला आज न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि अपने नगरीय अंचलों में भी आधुनिक अधोसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) और बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ एक स्मार्ट और विकसित शहर के रूप में उभर रहा है। जिले के शहरी क्षेत्रों की तस्वीर बदलने, सड़कों का जाल बिछाने और पेयजल संकट को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की बड़ी विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। इन ऐतिहासिक कार्यों ने सागर के शहरी जीवन को बेहद सुगम और आधुनिक बना दिया है।
24×7 पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रोजेक्ट की बड़ी सौगात
शहरवासियों को हर समय शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता प्रबंधन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसके तहत ₹299.10 करोड़ की लागत वाले अमृत-1 सीवरेज परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही शहर में पानी की किल्लत मिटाने के लिए ₹391.34 करोड़ की भारी-भरकम 24×7 जलप्रदाय उन्नयन योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा 23 दिसंबर 2024 को किया गया, जिससे अब शहर के हर घर में निर्बाध पानी पहुँच रहा है।
सड़कों का कायाकल्प और भव्य मंगल भवनों का निर्माण
शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और सामाजिक आयोजनों को सुगम बनाने के लिए रिकॉर्ड बजट खर्च किया गया है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत ₹24 करोड़ की लागत से सागर नगर के 30 प्रमुख स्थानों पर चमचमाती सीसी एवं बिटुमिन सड़कों का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही, आमजन की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना योजना के तहत ₹14 करोड़ की लागत से 39 भव्य मंगल भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो स्थानीय नागरिकों को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बेहतरीन स्थान दे रहे हैं।
कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम और पर्यावरण सुधार
व्यापार को बढ़ावा देने और शहर की सांस्कृतिक व पर्यावरणीय गतिविधियों को मजबूत करने के लिए चौतरफा काम चल रहा है। शहर के व्यापारियों और कारोबार को नई ऊँचाई देने के लिए ₹21.28 करोड़ की लागत से बना दीनदयाल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मार्च 2025 में पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना योजना के ही अंतर्गत ₹16 करोड़ की लागत से 2 अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण तेजी से प्रगति पर है। राज्य आपदा प्रबंधन मद से ₹7.50 करोड़ की लागत से 15 बड़े नालों का निर्माण कराया गया, जिससे जलभराव की समस्या खत्म हुई। साथ ही, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शहर के 12 स्थानों पर ₹3 करोड़ से ब्लैक टॉपिंग का कार्य कर पर्यावरण और वायु गुणवत्ता में सुधार किया गया है।
