साइबर हमले की आशंका से मध्यप्रदेश में हड़कंप, सरकार ने बंद कीं 22 सरकारी वेबसाइटें
PHP के पुराने वर्जन को किया जा रहा अपडेट, सरकारी डेटा की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम; तकनीकी सुधार के बाद दोबारा ऑनलाइन होंगी वेबसाइटें
भोपाल। मध्यप्रदेश में साइबर हमले की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की 22 सरकारी वेबसाइटों को फिलहाल ऑफलाइन कर दिया गया है। इन वेबसाइटों के सर्वर में इस्तेमाल हो रहे PHP के पुराने वर्जन को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। आशंका जताई गई है कि पुराने सॉफ्टवेयर में मौजूद तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाकर साइबर अपराधी सरकारी सिस्टम तक पहुंच बना सकते हैं। सरकारी सूचनाओं और महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एहतियातन यह फैसला लिया है।
एनआईसी के अलर्ट के बाद सक्रिय हुआ सरकारी तंत्र
दरअसल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने 22 अक्टूबर को मध्यप्रदेश सहित देशभर के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी चेतावनी जारी की थी। इस अलर्ट के बाद प्रदेश सरकार ने सरकारी वेबसाइटों और उनके सर्वर की सुरक्षा की समीक्षा शुरू की।
प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेंद्रन के अनुसार, सरकारी डेटा को संभावित साइबर खतरे से बचाने के उद्देश्य से संबंधित 22 वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। फिलहाल उनके सर्वर में PHP के पुराने वर्जन को अपडेट किया जा रहा है। तकनीकी सुधार और सुरक्षा संबंधी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद वेबसाइटों को अलग-अलग चरणों में फिर से शुरू किया जाएगा।
प्रदेश की 90 फीसदी सरकारी वेबसाइटें PHP पर आधारित
PHP एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका इस्तेमाल वेबसाइट तैयार करने और उनके संचालन में किया जाता है। मध्यप्रदेश में करीब 90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइटें इसी तकनीक पर काम करती हैं। ऐसे में इस सॉफ्टवेयर के पुराने वर्जन को अपडेट करना जरूरी माना जा रहा है। तकनीकी खामियां दूर होने से वेबसाइटों और उनसे जुड़े सर्वर को संभावित साइबर हमलों से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
सभी सरकारी विभागों में साइबर विशेषज्ञों की जरूरत
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अभिषेक चौरिया का मानना है कि बदलते डिजिटल दौर में सरकारी विभागों को अपनी साइबर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। उनका कहना है कि पुलिस सहित प्रत्येक सरकारी विभाग में साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराधों की जांच के लिए विशेष विशेषज्ञ टीम होनी चाहिए।
ऐसी टीम होने से साइबर हमले की आशंका सामने आने पर समय रहते बचाव के उपाय किए जा सकेंगे। वहीं, किसी घटना के बाद उसकी तकनीकी जांच और जरूरी कार्रवाई भी तेजी से हो सकेगी।
चौरिया ने सरकारी विभागों में साइबर इंश्योरेंस की व्यवस्था शुरू करने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि विदेशों में कई संस्थान साइबर हमलों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव के लिए बीमा कराते हैं। इसी तरह प्रदेश के सरकारी विभागों को भी साइबर बीमा की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
कमजोर पासवर्ड और पुराने सॉफ्टवेयर बन सकते हैं साइबर हमले का रास्ता
अभिषेक चौरिया के मुताबिक, साइबर अपराधी अक्सर सिस्टम में सेंध लगाने के लिए छोटी-छोटी तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। कमजोर पासवर्ड, फिशिंग ईमेल, बिना पर्याप्त सुरक्षा वाले रिमोट डेस्कटॉप और लंबे समय से अपडेट नहीं किए गए सॉफ्टवेयर ऐसे खतरे बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने सरकारी संस्थानों को सलाह दी है कि विंडोज सहित सभी जरूरी सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट किए जाएं। इसके साथ ही प्रमाणित एंटीवायरस और ईडीआर (Endpoint Detection and Response) जैसी सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
सिस्टम की सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना भी जरूरी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप रखने, अनावश्यक रूप से पेन ड्राइव का उपयोग नहीं करने और नेटवर्क को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करने जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।
फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान 22 वेबसाइटों के सर्वर को अपडेट करने और उनकी सुरक्षा जांच पूरी करने पर है। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें सुरक्षित तरीके से दोबारा शुरू किया जाएगा।
