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कटनी हत्याकांड की जांच में जमीन की रजिस्ट्री कराने के दबाव का आरोप, निलंबित CSP को हाईकोर्ट से राहत नहीं

By: गजेंद्र ठाकुर•
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कटनी हत्याकांड की जांच में जमीन की रजिस्ट्री कराने के दबाव का आरोप, निलंबित CSP को हाईकोर्ट से राहत नहीं

कटनी हत्याकांड की जांच में जमीन की रजिस्ट्री कराने के दबाव का आरोप, निलंबित CSP को हाईकोर्ट से राहत नहीं

नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका खारिज, वित्तीय लेनदेन से लेकर कॉल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज तक की जांच करेगी SIT

जबलपुर। कटनी में एक हत्याकांड की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाने के आरोपों का सामना कर रहीं निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का मानना है कि मामले से जुड़े आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहराई से पड़ताल जरूरी है। ऐसे में जांच के शुरुआती दौर में आपराधिक प्रकरण समाप्त करना उचित नहीं होगा। अब मामले की जांच विशेष जांच दल (SIT) आगे जारी रखेगा।

हत्याकांड की जांच के बीच जमीन की रजिस्ट्री का मामला आया सामने

पूरा मामला एक अप्रैल को कटनी के एक खेत में छब्बू कोल का शव मिलने के बाद शुरू हुई पुलिस जांच से जुड़ा है। इस हत्याकांड में पुलिस ने रमेश लोधी और उसके बेटे आकाश लोधी को मुख्य संदिग्ध माना था। उस दौरान कटनी में सीएसपी के पद पर तैनात नेहा पच्चीसिया को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के अनुसार, हत्याकांड की जांच के दौरान नेहा पच्चीसिया ने अपने पद का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया। आरोप है कि उन्होंने रमेश लोधी पर विवादित जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने के लिए दबाव बनाया। इस प्रकरण में पुलिस विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

मामले में 19 अगस्त को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। जांच आगे बढ़ने के साथ ही प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित धाराएं भी शामिल कर ली गईं।

बैंक खातों से लेकर मोबाइल लोकेशन तक की पड़ताल

मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जांच दल जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े कागजातों के अलावा संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल कर रहा है।

इसके लिए संबंधित बैंक खातों के रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल टावर लोकेशन और घटनाक्रम से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एसआईटी का उद्देश्य अलग-अलग माध्यमों से मिले साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ना है।

वहीं, नेहा पच्चीसिया की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। बचाव पक्ष का कहना था कि सीएसपी रहते हुए नेहा पच्चीसिया ने छब्बू कोल हत्याकांड के वास्तविक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इसी वजह से उनके खिलाफ दुर्भावना के चलते झूठा मामला दर्ज कराया गया है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि विवादित जमीन के लेनदेन में नेहा पच्चीसिया की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। न तो वह जमीन की खरीदार थीं और न ही विक्रेता। इसके अलावा रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों में भी उनका नाम गवाह के तौर पर दर्ज नहीं था। संबंधित बैंक खातों में हुए लेनदेन से भी उनका सीधा संबंध नहीं बताया गया।

हाईकोर्ट ने कहा- साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ना जरूरी

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने माना कि प्रकरण में कई तरह के साक्ष्य शामिल हैं। इनमें बैंक खातों के लेनदेन, दूरसंचार रिकॉर्ड और जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज प्रमुख हैं।

अदालत के अनुसार, इन सभी साक्ष्यों की एक-दूसरे से कड़ी जोड़कर जांच करना आवश्यक है। उनकी वास्तविकता और आपसी संबंधों का पता विस्तृत पड़ताल के बाद ही चल सकेगा। इसलिए केवल शुरुआती स्तर पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एफआईआर को निरस्त नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने नेहा पच्चीसिया की याचिका खारिज करते हुए एसआईटी की जांच जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में अधिकारी को दोषी या निर्दोष नहीं ठहराया है। साथ ही जांच दल को निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के बिना कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से जांच पूरी करे।

गजेंद्र ठाकुर

By: गजेंद्र ठाकुर

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