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कैमरा-माइक लेकर चलने वाले सभी लोग पत्रकार नहीं, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

By: गजेंद्र ठाकुर•
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कैमरा-माइक लेकर चलने वाले सभी लोग पत्रकार नहीं, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

कैमरा-माइक लेकर चलने वाले सभी लोग पत्रकार नहीं, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पेशेवर पत्रकारों के बीच अंतर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि केवल कैमरा और माइक लेकर चलने या सोशल मीडिया पर वीडियो एवं रील बनाने से किसी व्यक्ति को पत्रकार का दर्जा नहीं मिल जाता। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स पत्रकारों को मिलने वाली विशेष कानूनी सुरक्षा और छूट का स्वतः दावा नहीं कर सकते।

प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों और रील बनाने वालों में अंतर बताना मुश्किल : पुलिस

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि अक्टूबर में दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर पहुंचे थे। इनमें कई लोग यूट्यूब के लिए रील और वीडियो बना रहे थे। कुछ लोगों ने खुद को पत्रकार भी बताया, जबकि पुलिस के अनुसार वे वास्तव में प्रदर्शन में शामिल थे।

पुलिस का तर्क है कि पत्रकारों का काम घटनाओं को निष्पक्ष रूप से दर्ज करना और समाचार के रूप में जनता तक पहुंचाना है, जबकि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का प्राथमिक उद्देश्य सोशल मीडिया के लिए सामग्री तैयार करना और उससे व्यावसायिक लाभ कमाना होता है। इसलिए दोनों की भूमिका में अंतर किया जाना जरूरी है।

पत्रकारों के लिए पहचान संबंधी दिशा-निर्देश

दिल्ली पुलिस ने 5 अक्टूबर 2026 को पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें कहा गया था कि पत्रकार अपने वैध पहचान पत्र साथ रखें और उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्रकारों के लिए PIB की मान्यता अनिवार्य नहीं है। संबंधित अधीकृत मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है।

पुलिस के मुताबिक, इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य वास्तविक पत्रकारों की पहचान आसान बनाना और उन्हें सुरक्षित तरीके से रिपोर्टिंग करने में मदद करना है। इनसे किसी व्यक्ति के समाचार जुटाने, रिकॉर्ड करने या जानकारी प्रसारित करने के अधिकार पर रोक लगाने का उद्देश्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को दिए थे निर्देश

मामले की पृष्ठभूमि में दिल्ली में अक्टूबर माह के दौरान हुए प्रदर्शनों की कवरेज के समय पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार, रोकने और हिरासत में लेने की शिकायतें हैं।

नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स सहित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं।

इन याचिकाओं पर 11 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी भी तरह नहीं रोका जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने अपने नए हलफनामे में इसी आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण पेशेवर पत्रकारिता के काम में लगे पत्रकारों के लिए है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतिबंधित प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रील बनाने वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या कानून व्यवस्था में बाधा डालने वाले लोगों को सामान्य कानून और पुलिस के वैध निर्देशों से छूट मिल जाएगी।

पत्रकारिता की पहचान का आधार क्या होगा?

दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष यह महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया है कि किसी व्यक्ति को पत्रकार मानने का आधार केवल उसके पास मौजूद कैमरा, माइक होना नहीं हो सकता। उसके काम की प्रकृति, समाचार संकलन का उद्देश्य और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट करने व ऐसे लोगो की पूर्व वर्ती संस्थानों में कार्य आदि की भूमिका भी देखी जानी चाहिए।

पुलिस ने कहा है कि डिजिटल मीडिया के इस दौर में पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर को समझना जरूरी है। हालांकि, पुलिस ने यह भी कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और पत्रकारों को समाचार जुटाने, रिकॉर्ड करने तथा प्रसारित करने के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं

इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच कानूनी अंतर को लेकर पुलिस की दलील को अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।

पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल मीडिया, स्वतंत्र पत्रकारिता, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार प्रसारित करने वालों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि पत्रकार की पहचान और उसके पेशेवर अधिकारों का निर्धारण किन आधारों पर किया जाएगा।

स्रोत: Legal News

गजेंद्र ठाकुर

By: गजेंद्र ठाकुर

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