भोपाल। मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के हित के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के दावोस दौरे को लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी,इस दौरान सीएम ने कैबिनेट बैठक में मौजूद मंत्रियों को दावोस दौरे को लेकर भी जानकारी दी। साथ ही भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में आज से शुरू होने जा रहा है राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स को लेकर भी जानकारी दी गई। कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। इसमें मध्य प्रदेश का दल सबसे बड़ा था। बैठक के दौरान सर्च इंजन गूगल से मध्य प्रदेश में बड़े लॉजिस्टिक पार्क निर्माण को लेकर चर्चा की गई। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी को विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
पचमढ़ी को पर्यटन को पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। पचमढ़ी को लेकर पिछले साल 2025 में कुछ निर्णय लिए गए थे। लेकिन उन निर्णयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आपत्ति आने के बाद अब फिर से नदी नालों और सड़कों के खसरे में बदलाव कर उसे पुना अनुमोदन किया गया है।
मंत्री चेतन कश्यप ने आगे बताया कि टाइगर रिजर्व को लेकर कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसके तहत प्रदेश के टाइगर और बाघों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना है,उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार टाइगरों की संख्या बढ़ रही है। उसको लेकर के प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघों की सुरक्षा के लिए 390 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। जिससे बफर जोन को सुरक्षित बनाया जाएगा।
कैबिनेट ने मंगलवार को जल संसाधन विभाग में दो परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। जिसमे तवा नदी के दाई तरफ से एक बाघरा और बाई तरफ से पिपरिया शाखा से लिफ्ट पाइपलाइन डालकर सुहागपुर और बाबई को पानी प्रदाय किया जाएगा। 4200 और 6000 हेक्टर की सिंचाई होगी। इससे सिंचाई का रकबा बढ़कर 80 से 81 फ़ीसदी बढ़ जाएगा। इसके लिए 215 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 63 गांव के किसान लाभान्वित होंगे।
विभिन्न विभागों की 15 से अधिक योजनाओं को योजनाओं को निरंतर जारी रखने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसमें सबसे अधिक मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना शामिल हैं। वही राजस्व विभाग के कार्यालय और आवासों को बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है।
मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को विदेश में रोजगार मुहैया कराने के लिए अभी सरकार काम कर रही है। 3 साल पहले इस योजना की आधारशिला रखी गई थी। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को विदेश भेज कर रोजगार से जोड़ा जाता है, और उनके आने जाने का खर्च सरकार वहन करती है।
आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर निवेश परियोजन 2025 किया गया हैं। इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक सिर्फ जापान में ही रोजगार के लिए भेजा जाता था। लेकिन अब दुनिया के किसी भी देश में जाकर इस योजना के अंतर्गत रोजगार पा सकते हैं। करीब 600 बेरोजगारों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है।