कैबिनेट ने संविदा नीति को दी मंजूरी, महिलाओं को मिलेगा 6 माह प्रसूति अवकाश
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में चार जुलाई को संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन-भत्ते, अवकाश देने सहित जितनी भी घोषणाएं की गई थीं, सभी को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने नई संविदा नीति-2023 को पास कर दिया दिया है। इसके अनुसार संविदा कर्मचारिओं का वेतन नियमित कर्मचारियों के पद का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता व सीपीआई इंडेक्स मिलेगा।
संविदा कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी और अनुकम्पा नियुक्ति भी मिलेगी। संविदा कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया नियमित कर्मचारियों की तरह होगी। किसी भी कदाचरण करने पर निलंबन होगा, विभागीय जांच होगी, निलंबन के दौरान जीवन निर्वहन भत्ता मिलेगा। अभी तक संविदा कर्मचारियों को कदाचरण करने पर सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाता रहा है। एक बार संविदा नियुक्ति में आने पर बार-बार अनुबंध और संविदा का नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा। नियमित शासकीय सेवक की तरह विशेष अवकाश मिलेंगे, लेकिन वे हर साल जुड़ेंगे नहीं। नियमित पदों की भर्ती पर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और महिला संविदा कर्मचारियों को छह महीने का प्रसूति अवकाश भी दिया जाएगा।
