न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन को लेकर तहसीलदारों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सौंपा ज्ञापन
सरकार का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है, तहसीलदारों की मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा – गोविंद सिंह राजपूत
सागर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद आदेश के तहत राजस्व अधिकारियों के कार्यों को न्यायिक और गैर-न्यायिक श्रेणियों में विभाजित करने के निर्णय को वापस लेने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के तहसीलदारों ने सोमवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को उनके सागर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तहसीलदारों ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तहसीलदारों की मांगों को गंभीरता से सुना। साथ ही तहसीलदारों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा और इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और किसानों के हितों की रक्षा करना है, और इस दिशा में सभी पक्षों के साथ चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा।
