मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: सिंहस्थ 2028 के लिए 778.92 करोड़ रुपये की मंजूरी
भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर बड़े फैसले लिए गए। बैठक में उज्जैन के क्षिप्रा नदी तट पर 29.2 किलोमीटर लंबे घाट के निर्माण के लिए 778.92 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सिंहस्थ उज्जैन में हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है।
नदी जोड़ो परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद
बैठक के प्रारंभ में मंत्रिपरिषद ने केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना की सौगात के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, “ये आजादी के बाद की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिनसे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य को 100 प्रतिशत सिंचित बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।”
अटल ग्रामीण सेवा सदन की स्थापना
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य की सभी पंचायतों में ‘अटल ग्रामीण सेवा सदन’ स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
जन्म और मृत्यु पंजीयन नियमों में संशोधन
बैठक में मध्य प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीयन नियम, 2024 को लागू करने की भी मंजूरी दी गई। यह नियम भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय के प्रारूप नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
ऊर्जा और सिंचाई के लिए नई पहल
कैबिनेट ने किसानों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 11 केवी फीडरों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने की मंजूरी दी। इसके अलावा, संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना के तहत 28,798.02 करोड़ रुपये की लागत से 4.73 लाख हेक्टेयर नई सिंचित भूमि की योजना को स्वीकृति मिली।
बैठक में लिए गए निर्णयों से मध्य प्रदेश के किसानों और ग्रामीण इलाकों को व्यापक लाभ मिलेगा। साथ ही, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति मिलेगी।
