MP में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा: 42% से 46% हुआ, केंद्र से अब भी 4% कम
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में 4% की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए है। महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है। आदेश में वित्त विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है।
मार्च महीने की सैलरी के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जबकि एक जुलाई 2023 से 29 फरवरी तक महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान तीन किस्त में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में एरियर के रूप में किया जाएगा।
आदेश के जारी होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अभी थोड़ा कठिन समय है। इसके बावजूद हमने स्त्रोत से यह सुविधा देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय और वृद्धि करेंगे। मेरी तरफ से सभी कर्मचारियों को बधाई।
डीए बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे थे कर्मचारी शुक्रवार को ही कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते की मांग को लेकर मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। जिलों में भी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे गए। इसके अलावा भोपाल में कर्मचारी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने भी पहुंचे थे।
दरअसल, प्रदेश के कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 के बाद राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता मंजूर नहीं किया था। इस बीच केंद्र सरकार 2 बार 4-4 प्रतिशत कर 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता राशि दे चुकी है। इसके चलते कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ रहा था।
कर्मचारी संगठन इस बात पर सरकार का विरोध कर रहे थे कि एक ओर सरकार दावा करती है कि वित्तीय संकट नहीं है। लाड़ली बहना को लगातार कर्ज लेकर 1250 रुपए महीने दे रही है, लेकिन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है।
पेंशनर्स को लेकर अभी जारी नहीं हुए आदेश
शुक्रवार को सिर्फ कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। जबकि पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने को लेकर अभी आदेश जारी नहीं हुए। ऐसे में साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने के आदेश पिछले साल नवंबर में ही जारी कर दिए थे।
