विधानसभा में राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत का वक्तव्य राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने विधानसभा में विभागीय बजट की अनुदान माँगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पटवारी कम से कम दो दिन ग्राम मुख्यालय पर बैठेंगे,  प्रत्येक हल्के में पटवारी की पदस्थापना की जायेगी, पंचायत पटल पर पटवारी का नाम, मोबाइल नंबर और निर्धारित दिन का उल्लेख किया जायेगा। पटवारियों को ई-बस्ता और लेपटॉप दिया जायेगा।

भोपाल –/राजस्व मंत्री ने बताया कि सीमांकन और नामांकन के बाद राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के बाद ही रिकार्ड रूम भेजा जायेगा। सीमांकन के लिये निजी एजेन्सी को रखा जायेगा। डायवर्सन की धारा 172 को खत्‍म कर दिया गया है। अब भू-स्वामी स्वयं भू-भाटक निर्धारित कर जमा कर सकेगा। नामांकन और बँटवारा एक साथ हो जायेगा। प्राकृतिक आपदा में कम से कम 5 हजार रूपये की आर्थिक सहायता जरूर दी जायेगी। नाला या तालाब के टूटने पर होने वाली क्षति में भी आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 10 हजार किसान लाभांवित हो चुके हैं। इसके साथ ही 13 लाख किसानों के प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। योजना में 50 लाख किसानों का चयन किया गया है। पहली बार राजस्व की लोक अदालत पृथक से लगाई गई, जिसमें एक लाख 76 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। भेल की अनुपयोगी जमीन वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है। सभी आबादी क्षेत्रों का नक्शा बनाया जायेगा। राजस्व विभाग से संबंधित 112 भवन निर्माण कार्यों के लिये 2 करोड़ 45 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

रिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि सभी जिलों से एसी वोल्वो बस चलाई जायेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना छिन्दवाड़ा और सागर जिले में शुरू हो रही है। प्रदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 500 से अधिक ई-रिक्शा का पंजीयन किया गया है। बड़े शहरों से छोटे शहरों को जोड़ने और ग्रामीण परिवहन के लिये बसों के परमिट जारी किये गये हैं। प्रदेश में अवैध परिवहन और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर जुर्माना चार गुना बढ़ाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने पर लगभग 1900 ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किये गये हैं।

ट्रेक्टर-ट्राली पर रिफ्लेक्टर लगवाने की कार्यवाही की जा रही है मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के जवाब के बाद सदन ने उनके विभागों से संबंधित 4603 करोड़ 40 लाख 95 हजार रूपये की अनुदान माँगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।