बाल दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, बच्चों को बताए अधिकार एवं सुरक्षा के कानूनी प्रावधान
न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह का शुभारंभ, पॉक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा, बाल शोषण की रोकथाम एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की दी जानकारी
सागर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर पारस विद्या विहार स्कूल (सीनियर), राजघाट रोड सागर में विधिक साक्षरता शिविर एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, बाल शोषण की रोकथाम एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एम.के. शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, विद्यालय के डायरेक्टर श्री अभिषेक जैन, प्राचार्य श्रीमती रितु सोनी एवं समन्वयक श्री करनवीर सिंह सहित शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री एम.के. शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना समाज एवं कानून की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम से विद्या अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्या से विनय, विनय से पात्रता और पात्रता से धन प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता पड़ने पर सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है, डराता-धमकाता है अथवा उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में माता-पिता, शिक्षकों अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी दें। आवश्यकता पड़ने पर कानून एवं विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी सहायता के लिए उपलब्ध है। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों की भावनाओं को समझने, उनकी बातें सुनने और उन्हें भयमुक्त वातावरण प्रदान करने की अपील की। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं उपलब्ध परामर्श सेवाओं की जानकारी देते हुए बच्चों को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।
प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती वीणा अग्निहोत्री ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम एवं पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने साइबर सुरक्षा, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार तथा गुड टच और बैड टच के अंतर को समझाते हुए बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए कहानी सुनाना, निबंध लेखन, चित्रकला, रोल प्ले, फैंसी ड्रेस एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में जागरूकता एवं आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया गया।
यह विधिक जागरूकता अभियान आगामी 20 नवंबर 2026 तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निरंतर जारी रहेगा।
