200 फीट लंबा ज्ञापन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा आवेदक, गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की उठाई मांग
हरकिशन सेन का दावा- अब तक 171 बार सौंप चुका हूं ज्ञापन, बीना के ग्राम देवल में 3614 एकड़ जमीन पर फिर से गौ अभयारण्य बनाने का रखा प्रस्ताव
सागर। जिले में गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए मंगलवार को एक आवेदक करीब 200 फीट लंबा ज्ञापन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। आवेदक हरकिशन सेन ने अधिकारियों के सामने गायों के लिए निर्धारित जमीन को कब्जों से मुक्त कराने और उनके संरक्षण के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर वह अब तक करीब 171 ज्ञापन प्रशासन को सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी मांग लगातार जारी है।
हरकिशन सेन ने अपने ज्ञापन में सागर जिले की बीना, खुरई, मालथौन, बंडा, राहतगढ़ और नरयावली समेत विभिन्न तहसीलों में गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण का मामला उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक 00003 का उल्लेख करते हुए कहा कि गोचर भूमि के साथ शासकीय और अशासकीय गौशालाओं के लिए निर्धारित जमीन को भी अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासन से ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई।
देवल में 3614 एकड़ भूमि पर फिर बने गौ अभयारण्य
ज्ञापन में बीना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवल में लगभग 3614 एकड़ जमीन पर दोबारा गौ अभयारण्य विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। आवेदक का कहना है कि अंग्रेजों के शासनकाल में इस स्थान पर गौ अभयारण्य मौजूद था। उन्होंने मांग की कि पुराने स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यहां फिर से गौ अभयारण्य स्थापित किया जाए, ताकि गायों के संरक्षण और उनके रहने की उचित व्यवस्था हो सके।
इसके अलावा हरकिशन सेन ने जिले के सभी गांवों में गोचर भूमि का सर्वे कराकर उसकी पहचान करने और जहां भी अतिक्रमण है, उसे हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की।
हजारों एकड़ जमीन होने के बाद भी सड़कों पर भटक रहीं गायें
आवेदक ने ज्ञापन में जिले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों एकड़ जमीन गोचर भूमि के रूप में दर्ज होने के बावजूद गायों को पर्याप्त आश्रय और चारा नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते वे सड़कों पर भूखी-प्यासी घूमने को मजबूर हैं। सड़क पर भटकने के दौरान कई गायें दुर्घटनाओं का शिकार होकर अपनी जान भी गंवा रही हैं।
उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि जिस तरह भूमाफिया और अन्य अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसी तरह गोचर भूमि पर कब्जा जमाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कदम उठाए जाएं। साथ ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज गोचर भूमि को वास्तविक रूप से अतिक्रमण मुक्त कराकर गायों के उपयोग के लिए सुरक्षित किया जाए।
