विधान सभा सत्र के प्रथम दिन राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन का अभिभाषण।
मप्र(भोपाल) । राज्य ने किल कोरोना महाअभियान के माध्यम से सर्वे किया गया। मार्च 2020 में राज्य की टेस्टिंग क्षमता 300 से बढ़कर 30 हजार हो गई है। टेस्टिंग लैब 3 से बढ़कर 32 हो गई।
मार्च 2020 में पीपीईकिट की उपलब्धता लगभग 18 हजार और टेस्टिंग किट की उपलब्धता मात्र 620 थी, जो बढ़कर 3 लाख 50 पीपीईकिट व 2लाख 40 हजार टेस्टिंग किट हैं। विगत 11 माह में प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता योजना लागू कर अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने 1 लाख मजदूरों की सहायता की है। कोरोना वर्कर्स का कोटि-कोटि अभिनंदन कर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।
15 हजार से अधिक नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। धार, शहडोल, बालाघाट 3 नए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे है। प्रसाद योजना के तहत अमरकंटक में विकास के लिए 50 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, विदिशा एवं शहडोल में भी नवीन मल्टी स्पेशल्टी अस्पातल प्रारंभ किये जा रहे हैं।
श्योपुर, मंडला, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली एवं राजगढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने के लिये सैद्धांतिक सहमति के साथ ₹300 करोड़ की राशि प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुई है। इन कॉलेजों के निर्माण के साथ 900 MBBS सीट की वृद्धि संभव हो जायेगी।
प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये सिंचित क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 तक 65 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वर्तमान में लगभग 41 लाख हेक्टर में सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही है।
सरकार सड़क सुधार आौर उन्नयन का कार्य प्राथमिकता से कर रही है। 1700 से ज्यादा किमी में सड़क निर्माण एवं उन्नयन किया गया। नवीनीकरण सड़क निर्माण 1856 किमी लंबाई में किया गया।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 के अंत तक प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
स्वामित्व योजना के माध्यम से पहली बार ग्रामीण आबादी क्षेत्र में नक्शा का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण अब इन अभिलेखों के आधार पर कृषि भूमि की भांति आबादी की भूमि पर बैंक से लोन ले सकते हैं।
कृषि कार्य के लिये 22 लाख उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों पर बिजली दी जा रही है। 1 हेक्टर तक की भूमि और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के 8 लाख कृषकों को नि:शुल्क बिजली दी जा रही है।
सोलर रूफटॉप की साढ़े 3 हजार परियोजनाओं का कार्य वर्ष 2021-22 में कार्य पूरा हो जायेगा। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 2010 सोलर पंप स्थापित किये। जुलाई 2023 तक 45000 सोलर पंप स्थापित किये जायेंगे।
नवकरणीय ऊर्जा अब 542 मेगावॉट हो गई। शाजापुर, नीमच 1500 मेगावॉट की परियोजना शुरू की गई है। ओमकारेश्वर में विशव की सबसे 600 मेगावॉट की सोलर फ्लोटिंग परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा सर्वे किया जा रहा है। सभी परियोजना 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य।
अति उच्च दाब के 14 नये उपकेंद्र की स्थापना और 1072 सर्किट किमी अति उच्च दाब लाइनों का निर्माण करने के साथ ही 2 हजार से ज्यादा वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थापना की गई।
सरकार उपभोक्ताओं और किसानों को सुचारू रूप से बिजली की उपलब्धता और विद्युत क्षेत्र के निरंतर विकास के लिये प्रतिबद्ध है। इस वर्ष उपलब्ध क्षमता में 394 मेगावॉट की वृद्धि की गई है।
आगामी 3 वर्षों में सभी ग्रामों में सर्वे का काम पूरा किया जायेगा। कोरोना संकट में भी अधोसंरचना के विकास को प्रभावित नहीं होने दिया। स्वामित्व योजना के माध्यम से पहली बार ग्रामीण आबादी क्षेत्र में नक्शा का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण अब इन अभिलेखों के आधार पर कृषि भूमि की भांति आबादी की भूमि पर बैंक से लोन ले सकते हैं।
संकट के समय में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया। सीएम हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार करके 181 सेवा प्रारंभ की गई। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता योजना लागू कर अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
राजस्व विभाग से जुड़ी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण हेतु नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व मंडल तक के 1589 से अधिक राजस्व न्यायलय रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े जा चुके हैं
3 हजार 300 एकड़ शासकीय भूमि मुक्त कराई इसका अनुमानित मूल्य 8 हजार 8 सौ करोड़ से अधिक 384 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं। 52 हजार से अधिक निवेशकों को चिटफंड कंपनियों से अब तक 7 करोड़ से अधिक की राशि दिलाई जा चुकी है संकट के समय में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया।
सीएम हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार करके 181 सेवा प्रारंभ की गई। सुशासन की संकल्पना को सही अर्थों सकार कर अब तक लगभग 1500 भू-माफियाओं को चिंहित किया।
सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी बनाने को स्वीकृति दी गई है। 16 जनवरी 2021 को मप्र में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शुरू किया गया, जिसमें प्रथम चरण में प्रदेश देश में नंबर वन है।
कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा में आई बाधाओं को दूर करते हुये पढ़ाई नहीं रुकेगी थीम पर 1 अप्रैल 2020 से रेडियो स्कूल शुरू किया गया। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू कर कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यार्थियों के लिये प्रतिदिन की पढ़ाई सुनिश्चित की गई।
