छात्र आंदोलन के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, पेपर लीक मामलों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
नई दिल्ली। देशभर में पेपर लीक के विरोध में जारी छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सके।
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के सभी मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन सहित आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार निर्णय ले रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।
यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सरकार के इस फैसले को परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।