सागर। कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में आज समय-सीमा पत्रकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने आयोगों से प्राप्त पत्रों, सीएम मॉनिट के विषय, विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जनसुनवाई के आवेदनों और जन-कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों द्वारा टीएल पत्रों के जवाब समय पर नहीं दिए गए हैं, वे तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके साथ ही मानव अधिकार आयोग के पत्रों, अवमानना मामलों और सीएम मॉनिटरिंग के लंबित प्रकरणों का तुरंत निराकरण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पिछले 3 बार की जनसुनवाई के लंबित आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्रीमती पाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि, सीएम हेल्पलाइन की नॉट अटेंडेड शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। सिटीजन चार्टर के तहत तय समय-सीमा के भीतर ही हर हाल में आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित हो, अन्यथा संबंधितों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
कृषि और राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया गया कि खाद व बीज की गुणवत्ता की लगातार सैंपलिंग की जाए और अवैध भंडारण या अनियमितता पाए जाने पर तत्काल निरीक्षण कर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई जारी रखें। इसके अलावा एग्रीस्टैक के कार्य में तेजी लाने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से शुरू हो रही मूँग और उड़द की खरीदी से पहले तहसीलदारों द्वारा शत-प्रतिशत सत्यापन कार्य पूर्ण किया जाए।
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए राहतगढ़ जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस के साथ साथ आगामी आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। संबल 2.0 योजना के तहत लंबित पंजीयन के कार्यों को गति देने और अनुग्रह सहायता के लंबित मामलों की प्रक्रिया को शीघ्रता से निपटाने के लिए कहा गया। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में स्वीकृत, प्रगतिरत और पूर्ण हो चुके कार्यों की संख्या की समीक्षा की गई।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि नॉट अटेंडेड और 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों को संतुष्टिपूर्ण ढंग से बंद कराया जाए। विभाग अपनी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सुधारें और अपने विभाग को ए ग्रेड में लाएं। बेदखली के 1 वर्ष और 2 वर्ष पुराने आदेशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करायें। इसे ड्राइव मोड में चलाने और सीमांकन के विवादों को मौके पर ही निपटाने के निर्देश दिए गए। इस पूरी प्रगति को प्रतिदिन गूगल शीट पर भी अपडेट करना होगा। बैठक में नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, सिटी मजिस्ट्रेट गगन विसेन सहित समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं जिला अधिकारी मौजूद थे।