कलेक्टर के निर्देश : योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी, मंडियों में किसानों के लिए हेल्पडेस्क बनाएं
सागर। योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर कड़ी कार्यवाही करे एवं मंडियों में किसानों के लिए हेल्पडेस्क तैयार करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने दिए। कलेक्टर ने बताया कि म.प्र. सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए भावांतर योजना प्रारंभ की गई है। जिसका फायदा सोयाबीन का उत्पादन करने वाले कृषकों को मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान संगठनों और पंजीकृत व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन कर सभी को भावांतर योजना के फायदे एवं क्रियान्वयन की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसान सोयाबीन बेचते हैं तो मंडी रेट से जो एमएसपी का रेट होगा उसके बीच के अंतर की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने किसान भाइयों से योजना में पंजीयन कराने की अपील की।
एमपी ऑनलाइन एवं सीएससी केन्द्रों से कराएं पंजीयन, राशि का 15 दिन में होगा भुगतान
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा की 3 अक्टूबर से पंजीयन प्रारंभ हो चुके हैं। जो 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगें। योजना का लाभ लेने के लिए एमपी ऑनलाइन एवं सीएससी केन्द्रों के माध्यम से पंजीयन किए जा सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई बिचौलिया या अन्य व्यक्ति किसानों के हित को प्रभावित करेगा या योजना का लाभ गलत तरीके से लेने का प्रयास करेगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मंडियों में हेल्पडेस्क बनाने, योजना का व्यापाक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा किसानों को सोयाबीन विक्रय करने पर एमएसपी रेट 5328 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, भावांतर योजना के अंतर्गत मंडी मॉडल रेट और एमएसपी रेट के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में आएगी।
