मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे, उज्जैन आरओबी और नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग सहित जल जीवन मिशन पर बड़ी स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे और पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने वाले कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में जल जीवन मिशन की पुनरीक्षित योजनाओं सहित इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग, उज्जैन रेलवे ओवर ब्रिज और नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग के लिए कुल 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

जल जीवन मिशन योजनाओं में 2,813 करोड़ की वृद्धि
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन की पुनरीक्षित योजनाओं में लागत वृद्धि को मंजूरी दी है। राज्य सरकार अब अतिरिक्त 2,813 करोड़ रुपये वहन करेगी। प्रदेश में अब तक 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाएं और 148 समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 15,947 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 12,043 योजनाएं निर्माणाधीन हैं। पुनरीक्षण कार्यों से 7 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन मिलने का रास्ता साफ होगा। जिलों की प्रस्तुत 8,358 पुनरीक्षित परियोजनाओं के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कुल पुनरीक्षित लागत 9026 करोड़ 97 लाख रूपये की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई। इन योजनाओं की मूल स्वीकृत लागत 6,213 करोड़ 76 लाख रूपये है।

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे को हरी झंडी

इंदौर-उज्जैन के बीच 48.10 किमी लंबा ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल मार्ग बनाने के लिए 2,935 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। यह मार्ग 4 लेन का होगा, दोनों ओर सर्विस रोड भी बनेंगी। परियोजना में 34 अंडरपास, 2 फ्लाईओवर, 1 आरओबी और 7 बड़े पुल बनेंगे। कंसेशन अवधि 17 साल तय की गई है।पूर्व में जारी लोक निर्माण विभाग को प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए परियोजना को “हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल” पर किए जाने की स्वीकृति प्रदाय की गई।
सिंहस्थ से पहले उज्जैन में नया रेलवे ओवर ब्रिज
सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन और नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबे रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 371 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग का कायाकल्प
नर्मदापुरम से टिमरनी के बीच 72.18 किमी लंबा दो लेन पेव्हड शोल्डर मार्ग बनाने के लिए 972 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसमें भूमि अधिग्रहण की राशि भी शामिल है। इस मार्ग पर 2 अंडरपास, 4 बड़े पुल, 37 मध्यम पुल और 52 छोटे निर्माण कार्य होंगे। इसे “हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के तहत बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जंक्शन सुधार, सुरक्षा उपाय, रोड मार्किंग और रोड फर्नीचर का कार्य भी किया जायेगा। मार्ग निर्माण और संधारण की कंसेशन अवधि 17 वर्ष रहेगी।