अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान समय-सीमा में कराएं – कमिश्नर
सागर। कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी ने श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के प्रभावी और परिणाममूलक क्रियान्वयन के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए कई अभिनव योजनाएं संचालित जा रही हैं। जिनका लाभ पात्र हितग्राहियों तक अवश्य पहुंचना चाहिए।
कमिश्नर सागर संभाग सुचारी ने उक्त निर्देश शुक्रवार को श्रम विभाग, सामाजिक न्याय विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित अमृत राशि सहायता योजना, अन्त्योदय सहायता योजना तथा साइकिल अनुदान योजना की जिलेवार प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन योजनाओं का लाभ श्रमिकों और उनके परिजनों को सहजता से मिलना चाहिए। विभागीय योजनाओं से संबंधित प्रकरण किसी भी स्थिति में लंबित न रहें।
कमिश्नर ने कहा कि सागर संभाग के कई जिलों की स्थिति ठीक नहीं है इसमें तत्काल सुधार करें । कमिश्नर ने श्रम विभाग द्वारा संचालित टूल किट वितरण योजना तथा खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की।
बैठक में जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। बैठक में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए की छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो और सभी पात्र विद्यार्थियों को समयसीमा के भीतर छात्रवृत्ति का लाभ मिले।
बैठक में कमिश्नर ने चालू शिक्षा सत्र के लिए जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों, छात्रावासों एवं आश्रमों में प्रवेश की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी संस्थानों में शत प्रतिशत सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। 15 जुलाई 2025 तक सभी रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में सागर संभाग में वन अधिकार पत्रों के वितरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन किसानों को वन अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाए। कमिश्नर ने किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी सभी पात्र किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग सागर संभाग के उपायुक्त श्री जगदीश सर्वटे द्वारा केंद्र सरकार की धरती आवा योजना की जानकारी भी साझा की गई, जो जनजातीय बहुल क्षेत्रों में निवासरत समुदायों के लिए संचालित की जा रही है।
