अनियमितताओं पूल पर जनपद सीईओ से संभागीय आयुक्त ने मांगा स्पष्टीकरण
सागर। संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर जनपद पंचायत में अनियमितताएं पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी  विनोद जैन से 7 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। समय-सीमा में जवाब न देने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी भी सीईओ को दी गई है।

संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत के द्वारा विगत दिवस निवाड़ी जिले की जनपद पंचायत पृथ्वीपुर का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत सीईओ श्री विनोद जैन के कार्यों में अनेक अनियमितता होना पाया था
संभाग आयुक्त नेे विगत 20 जुलाई को कार्यालय जनपद पंचायत पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कार्यालय जनपद पंचायत पृथ्वीपुर में विभिन्न अनियमितता होना पाया गया जिसमें ग्राम पंचायत सचिवों को सीईओ द्वारा उनकी ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायतों का प्रभार भी नियम के विरुद्ध तरीके से सौंपा गया। इसी तरह ग्राम रोजगार सहायकों को उनकी ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायतों का सचिवीय प्रभार नियम विरुद्ध तरीके से सौंपा गया।
जनपद पंचायत पृथ्वीपुर में प्रधान मंत्री आवास योजना(ग्रामीण) में कुल हितग्राहियों की संख्या 9061 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके अंतर्गत प्राप्त प्रथम किश्त 9061, द्वितीय किश्त 8910, तृतीय किश्त 8720 जारी होना पाया गया। उक्त योजनांतर्गत कुल 8250 आवास पूर्ण किए गए हैं तथा वर्तमान में शेष 812 आवास अपूर्ण होना पाया गया जो संख्या अत्याधिक है।
जनपद पंचायत पृथ्वीपुर में मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सृजित मानव दिवस का लक्ष्य 916387 के विरुद्ध 403469 अर्जित मानवदिवस की पूर्ति की गई है जो कि 44 प्रतिशत है जो अत्यधिक न्यून है। मनरेगा योजनांतर्गत कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या 7332 है जिसमेें 3699 कार्य पूर्ण किए गए तथा 3633 कार्य वर्तमान में अपूर्ण होना पाए गए, मस्टर रोल की जांच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत पाराखेरा में निर्माण कार्य परकुलेशन टैंक निर्माण जिसमें मस्टर रोल संख्या 21979 है जो कि कार्यानुसार दिनांक 10 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक का जारी किया गया है परंतु मस्टर रोल एवं प्रिंट दिनांक 12 दिसंबर 2023 दर्शाता है कि उक्त कार्य स्थल पर मस्टर रोल नहीं रखा गया था जो कि नियमानुसार गलत है। मनरेगा योजनांतर्गत योजना प्रारंभ से वर्ष 2020-21 तक के अपूर्ण कार्य की संख्या 689 है जो कि अत्यधिक है इनको भी सीईओ द्वारा प्राथमिकता से पूर्ण नहीं कराया गया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा योजनांतर्गत लंबित सामग्री का भुगतान 4,94,63505 रुपये के विरुद्ध आवंटन 1,50,00000 रुपये प्राप्त हुआ था जिसमें सीईओ द्वारा भुगतान की गई राशि 1,25,81288 रुपये है। मनरेगा पोर्टल पर ग्राम पंचायतों का लंबित सामग्री भुगतान 24,18712 रुपये की राशि लैप्स हुई है यह गंभीर वित्तीय लापरवाही है। पनपद पंचायत अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु तय लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति कम पायी गई। अमृतसरोवर तालाब निर्माण एवं सुदूर सड़कों के दोनो ओर वृक्षारोपण हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई।