सागर कलेक्टर की समय-सीमा बैठक में सख्ती: 50 दिन से लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश
सागर। कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेष द्विवेदी, सभी एसडीएम सहित जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शासन की प्राथमिक योजनाओं, सीएम हेल्पलाइन और आमजन की शिकायतों के निराकरण सहित विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने पीएम आवास योजना के सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीईओ जनपद पंचायत को हितग्राहियों को उनके क्रम के संबंध में स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा।
सीएम हेल्पलाइन और राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो शिकायतें वाजिब और वैधानिक रूप से निराकरण योग्य हैं, उन्हें तत्काल पूरा किया जाए, जबकि अमान्य या नियमविरुद्ध प्रकरणों को नियमानुसार बंद किया जाए।
बारिश के बाद जलभराव की स्थिति को लेकर भी कलेक्टर ने सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को फील्ड में उतरकर जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी जलभराव या अन्य समस्या है, वहां तत्काल पानी की निकासी कराकर व्यवस्था दुरुस्त की जाए।
बैठक में खाद्य विभाग की लंबित शिकायतों, स्वास्थ्य विभाग और डिलीवरी पॉइंट्स की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा हुई। सीएमएचओ को प्रसव के 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर डिलीवरी स्टेटस अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने समग्र आईडी से जुड़े लंबित मामलों के नियमित निराकरण के निर्देश दिए। विशेष रूप से जिन गर्भवती महिलाओं की समग्र आईडी नहीं बनी है, उनकी आईडी तत्काल बनवाकर अपडेट करने को कहा गया। इसके अलावा जल निगम, कृषि, महिला एवं बाल विकास, श्रम और शिक्षा विभाग के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।
आरबीसी 6(4) और भू-अर्जन के मामलों पर भी सख्ती
कलेक्टर ने आरबीसी 6(4) के तहत लंबित राहत प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही भू-अर्जन से संबंधित मामलों में भी तेजी से कार्रवाई करने को कहा।
उन्होंने जनसुनवाई, कोर्ट प्रकरण और ई-विकास प्रणाली से जुड़े मामलों में समाधान की जानकारी तत्काल पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। अवमानना और रिट पिटीशन से संबंधित न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाब प्रस्तुत करने तथा ई-विकास प्रणाली और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया गया।
अंत में कलेक्टर ने जन विश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने और विभागीय दायित्वों का तत्परता से निर्वहन करने के निर्देश दिए।
