जिला अधिवक्ता संघ सागर का वर्ष 2024-2026 का आय-व्यय संबंधी बजट 19 अगस्त 2026 को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रस्तुत किया गया। संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सचिव कुंवर वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने संघ की वित्तीय स्थिति, अधिवक्ताओं के हित में किए गए खर्च और आगामी कार्यों की जानकारी दी।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2024-26 के दौरान संघ की संचित निधि में 35 लाख रुपये का इजाफा हुआ है और यह राशि बढ़कर करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपये हो गई है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में व्याप्त भारी अनियमितताओं की स्थिति में काफी सुधार किया गया है तथा वित्तीय प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया गया है।
बजट में संघ की संचित निधि को मजबूत करने के साथ-साथ अधिवक्ताओं के हित से जुड़े विभिन्न मदों में किए गए खर्च का भी उल्लेख किया गया। संघ द्वारा एफडी के माध्यम से निधि को सुरक्षित रखने तथा संघ के पुस्तकालय को अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण राशि का उपयोग किया गया। वर्ष 2020 से 2025 तक के विभिन्न जर्नल भी क्रय किए गए, जिससे अधिवक्ताओं को विधिक अध्ययन और अद्यतन कानूनी जानकारी उपलब्ध हो सके।
संघ की ओर से दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 12 लाख 60 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए चिकित्सा सहायता के रूप में 3 लाख 71 हजार रुपये खर्च किए गए। संघ के कर्मचारियों के वेतन पर 11 लाख 94 हजार 610 रुपये की राशि व्यय की गई।
अधिवक्ता दिवस, महिला दिवस सहित संघ द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों पर भी 5 लाख 27 हजार 500 रुपये खर्च किए गए। पदाधिकारियों के अनुसार इन आयोजनों का उद्देश्य अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय, सामाजिक सरोकार और संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहा है।
बैठक में संघ के कार्यकालीन बजट को प्रस्तुत करते हुए आय-व्यय का विवरण सदस्यों के समक्ष रखा गया। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिवक्ताओं के हित, कल्याण और आवश्यक सुविधाओं के विकास में प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।
प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव अधिकारी के.पी. दुबे ने जिला अधिवक्ता संघ के आगामी चुनाव से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं दिशा-निर्देश भी दिए। चुनाव प्रक्रिया को लेकर अधिवक्ताओं को निर्धारित नियमों और कार्यक्रम की जानकारी दी गई।
संघ पदाधिकारियों के मुताबिक वित्तीय व्यवस्था में सुधार, संचित निधि में वृद्धि, पुस्तकालय को अपडेट करने, जरूरतमंद अधिवक्ताओं एवं दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने तथा चिकित्सा सहायता जैसे कार्य संघ की प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं। बजट प्रस्तुति के माध्यम से संघ ने अपने कार्यकाल की वित्तीय स्थिति और अधिवक्ता हित में किए गए खर्च का विवरण सार्वजनिक किया।
