अनुकंपा नियुक्ति और संबल योजना के लंबित प्रकरणों का जल्द होगा निराकरण, कलेक्टर ने दिए निर्देश
सागर। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने अनुकंपा नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री संबल योजना के प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के देय स्वत्वों का भुगतान भी निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े।
सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कार्यों, शासकीय योजनाओं की प्रगति और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रखे जाएं और उनका प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।
संबल योजना के प्रकरणों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को राहत दिलाने के लिए प्रकरणों का निराकरण सहानुभूतिपूर्वक और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायवार संबल योजना के अपील प्रकरणों की समीक्षा कर लंबित मामलों की संख्या शून्य करने के निर्देश दिए। इस कार्य में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
खराब ट्रांसफार्मर सुधारने और गलत बिजली बिलों में राहत के निर्देश
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने खराब ट्रांसफार्मरों को जल्द सुधारने या बदलने, विद्युत लाइनों का नियमित रखरखाव करने तथा गलत बिजली बिलों की नियमानुसार जांच कर तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम कुसुम योजना की प्रगति और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की गतिविधियों की भी जानकारी ली।
सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई की शिकायतों पर जोर
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और मुख्यमंत्री जनविश्वास में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविरों में प्राप्त शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनका समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
आवास और राजस्व के लंबित मामलों की भी समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस और धारणाधिकार योजना के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों के जवाब निर्धारित समय-सीमा में भेजने तथा रिट याचिकाओं और न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाब प्रस्तुत करने को भी कहा।
बैठक में भू-अर्जन और अनुभागवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। स्वामित्व योजना की तहसीलवार प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने योजना के अंतर्गत पंजीयन का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, संयुक्त कलेक्टर, समस्त एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
