कलेक्टर का अल्टीमेटमः बारिश से पहले पूरा करें सीमांकन, किसानों की फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य
सागर। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आज राहतगढ़ में आयोजित जनसुनवाई के उपरांत जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित समस्त ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों, ब्लॉक अधिकारियों, तहसीलदारों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को फॉर्मर आइडी, राजस्व एवं जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के शीघ्रता से निराकरण के संबंध में निर्देश दिए।
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया कि जनसामान्य से जुड़े सभी कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ तेजी से पूर्ण कराया जाए। जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों की बारीकी से स्क्रूटनी कर उनका त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण फार्मर आईडी बनवाने का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें और शेष बचे सभी किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं। उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण सुविधाओं उर्वरक प्राप्ति, फसल उपार्जन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राहतगढ़ में आयोजित जनसुनवाई के उपरांत जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित समस्त ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों, एवं उपस्थित अधिकारियों को फॉर्मर आइडी, राजस्व एवं जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के शीघ्रता से निराकरण के संबंध में निर्देश दिए। pic.twitter.com/ivi2XM1VM8
— Collector Sagar (@collectorsagar) June 23, 2026
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निर्देशित किया कि राजस्व अधिकारी सीमांकन का शत-प्रतिशत कार्य आगामी बारिश का मौसम शुरू होने से ठीक पहले पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ पटवारियों को प्रतिदिन के हिसाब से लक्ष्य देकर सीमांकन का शेष कार्य पूर्ण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों की तामीली समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित की जाए और बेदखली तथा कब्जा संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। इसके अतिरिक्त, जितने भी कब्जा आधारित विवाद हैं, उनका सीमांकन के समय ही मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर पाल ने श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया कि वीबी जी रामजी (मनरेगा) योजना के तहत किए गए कार्यों का शेष भुगतान आगामी 30 जून तक हर हाल में पूर्ण करा लिया जाए। इसके साथ ही, संबल योजना के सभी पात्र हितधारकों के ई-श्रम कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जाएं क्षेत्र के अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से जोड़ा जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी, एसडीएम रोहित वर्मा, तहसीलदार निर्मल सिंह राठौड़ सहित अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।