1 फरवरी को पेश होगा आम बजट, मिडिल क्लास, किसानों, नौकरीपेशा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अहम घोषणाओं के संकेत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से पहले ही मिडिल क्लास, किसानों, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों की नजरें सरकार से राहत की उम्मीदों पर टिकी हैं। विशेषज्ञों और विभिन्न इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार बजट 2026 में ऐसी कई घोषणाएं हो सकती हैं, जो सीधे आम लोगों की आमदनी, खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगी। इन संभावित प्रस्तावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
नई टैक्स व्यवस्था में बड़ी राहत की संभावना
सूत्रों के मुताबिक नई इनकम टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा 75 हजार रुपए की जगह इसे 1 लाख रुपए तक किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो सालाना करीब 13 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग के वेतनभोगी लोगों को हर महीने अच्छी-खासी बचत मिल सकती है। सरकार नई टैक्स व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए पुराने सिस्टम को धीरे-धीरे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
किसानों के लिए पीएम किसान निधि में बढ़ोतरी का संकेत
किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में भी इजाफा संभव है। फिलहाल किसानों को सालाना 6 हजार रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 9 हजार रुपए किया जा सकता है। लंबे समय से किसान संगठन इस मांग को उठा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ने से मौजूदा सहायता राशि पर्याप्त नहीं रह गई है। अगर यह फैसला लिया जाता है तो देश के करीब 11 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
रेलवे में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस
इस बार के बजट में रेलवे को लेकर भी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 300 से अधिक नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा कर सकती है। इसका उद्देश्य यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालना, वेटिंग लिस्ट कम करना और सफर को ज्यादा आरामदायक बनाना है। इससे रोज यात्रा करने वाले लाखों लोगों को सुविधा मिल सकती है।
घरों पर सोलर लगाने वालों को ज्यादा सब्सिडी
पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वालों को मिलने वाली सब्सिडी भी बढ़ाई जा सकती है। 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 60 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपए किए जाने की चर्चा है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक एक करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का है। इससे न केवल बिजली का बिल कम होगा, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लोग आमदनी भी कर सकेंगे।
वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का विस्तार
आयुष्मान भारत योजना में भी बदलाव की संभावना है। फिलहाल यह योजना 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए लागू है, लेकिन इसे 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इलाज के लिए मिलने वाली 5 लाख रुपए की सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है, जिससे गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज का बोझ कम हो सके।
अब सबकी निगाहें 1 फरवरी पर टिकी हैं, जब बजट पेश होने के बाद साफ होगा कि आम लोगों को इन संभावित राहतों में से कितनी हकीकत में मिल पाती हैं।