भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक: किसानों, स्वास्थ्य व्यवस्था और न्यायिक ढांचे से जुड़े बड़े फैसले

भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक: किसानों, स्वास्थ्य व्यवस्था और न्यायिक ढांचे से जुड़े बड़े फैसले

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों की सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक के बाद राज्य सरकार के मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने प्रेस को संबोधित करते हुए कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की जानकारी दी।

किसानों को राहत ब्याजमुक्त ऋण योजना जारी रहेगी

राज्य सरकार ने किसानों के लिए चल रही 0% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण की योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है। मंत्री शुक्ला ने बताया कि यह योजना किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं और कृषि उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार  पांच जिलों में बढ़ेंगे अस्पतालों के बेड और स्टाफ

कैबिनेट ने प्रदेश के पांच जिलों  टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी  के जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इन जिलों में अब अस्पतालों की कुल क्षमता 1000 से बढ़ाकर 1800 बेड की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए 810 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बेहतर काम करने वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार

राज्य में सतत विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवॉर्ड योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो जिले विकास कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

प्रथम स्थान पाने वाले जिले को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा।

दूसरे स्थान पर आने वाले जिले को 75 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

यह पहल प्रशासनिक इकाइयों को विकास के हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नवाचार की भावना से काम करने के लिए प्रेरित करेगी।

सागर जिले को मिला नया न्यायालय – सिविल जज कोर्ट की स्थापना को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में सागर जिले में एक नवीन सिविल जज न्यायालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। नए न्यायालय की स्थापना से जिले में न्यायिक कार्यों की गति बढ़ेगी और आम नागरिकों को त्वरित न्याय प्राप्त होगा।

सरकार के फैसलों का फोकस – ग्रामीण विकास और प्रशासनिक मजबूती

मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में सरकार का ध्यान किसानों की आर्थिक उन्नति, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और प्रशासनिक पारदर्शिता पर केंद्रित है। हाल की कैबिनेट बैठक के निर्णय इसी दिशा में एक ठोस कदम हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देंगे।