लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर मिला तोहफा: आज खातों में आएंगे 1500 रुपए, सीएम मोहन यादव नरसिंहगढ़ से करेंगे ट्रांसफर
भोपाल/राजगढ़। रक्षाबंधन के खास मौके पर मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों को एक और सौगात मिली है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 27वीं किस्त गुरुवार 7 अगस्त को प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार 823 महिलाओं के खातों में भेजी जा रही है। इस बार बहनों को हर माह मिलने वाले 1250 रुपए के साथ अतिरिक्त 250 रुपए का रक्षाबंधन शगुन भी मिलेगा, यानी कुल 1500 रुपए आज उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।
राजगढ़ के नरसिंहगढ़ से होगा ट्रांसफर, सीएम करेंगे रोड शो
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान यह राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही सीएम 28 लाख से ज्यादा बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 43.90 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम शहर में करीब 3 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे।
कैसे चेक करें कि पैसा आपके खाते में आया या नहीं ?
लाड़ली बहना योजना की 27वीं किस्त और रक्षाबंधन बोनस की राशि आपके खाते में आई है या नहीं, इसे आप घर बैठे मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं:
1. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की वेबसाइट पर जाएं।
2. “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” टैब पर क्लिक करें।
3. अपनी समग्र ID या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
4. कैप्चा भरकर सबमिट करें।
5. आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करना होगा।
6. यदि आप पात्र हैं और आपका नाम सूची में है, तो भुगतान की स्थिति दिखाई देगी।
यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो सीएम द्वारा राशि ट्रांसफर होते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आ जाएगा।
कब-कब और कितना बढ़ा लाभ ?
शुरुआत: योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को भोपाल से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी।
शुरुआती राशि: 1000 रुपए मासिक
वर्तमान राशि: अक्टूबर 2023 से 1250 रुपए
अब: रक्षाबंधन (जुलाई 2025) की किस्त में 250 रुपए का शगुन जोड़कर कुल 1500 रुपए
भविष्य की योजना:
दिवाली 2025 से मासिक राशि बढ़ाकर 1500 रुपए
2028 तक हर महीने 3000 रुपए खातों में भेजने का वादा
लाड़ली बहना योजना: पात्रता और नियम
उम्र सीमा: 21 से 60 वर्ष
स्थिति: विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं
निवास: मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी
वार्षिक आय: 2.5 लाख रुपए से कम
अन्य शर्तें:
परिवार में कोई आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी या पेंशनर नहीं होना चाहिए
परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए
महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए
योजना की व्यापकता और बजट
कुल लाभार्थी: 1.27 करोड़ महिलाएं
सरकार का सालाना खर्च: करीब 22,000 करोड़ रुपए
आवेदन की स्थिति: अगस्त 2023 के बाद से नए आवेदन बंद हैं। पूर्व में आवेदन MP Online, समग्र पोर्टल और ग्राम पंचायत/वार्ड कैंपों के माध्यम से लिए गए थे।
शिवराज सिंह ने की थी शुरुआत, मोहन यादव आगे बढ़ा रहे योजना
यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी पहल थी, जिसका राजनीतिक और सामाजिक असर व्यापक रूप से देखा गया। अब मौजूदा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस योजना को नए आयाम दे रहे हैं।
