मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले: रोजगार, किसानों को राहत और विकास को मिलेगी रफ्तार
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
वन्य क्षेत्र संरक्षण पर होगा बड़ा निवेश
कैबिनेट ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (कैम्पा) के तहत वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी। इसके तहत 1478 करोड़ 38 लाख में से 1038 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह राशि वन और वन्य प्राणी प्रबंधन, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, बिगड़े वनों के सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने और नगर वनों के विकास जैसे कार्यों पर खर्च की जाएगी।
66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों को हरी झंडी
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और संचालन को मंजूरी दी गई। इसके लिए 134 नए पदों का सृजन होगा। योजना पर 15 करोड़ 21 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश शामिल रहेगा।
लेक व्यू होटल का होगा विकास
भोपाल स्थित लेक व्यू रेसीडेंसी होटल को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। निजी निवेशक को होटल के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। लीज पंजीयन और मुद्रांक शुल्क का भार पर्यटन विभाग उठाएगा।
बिजली कंपनियों में 49 हजार से ज्यादा नए पद
प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नए नियमित पद सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 17 हजार पुराने पद समाप्त होंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द उपार्जन को स्वीकृति
प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत रबी विपणन वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है। पंजीकृत किसानों से उपार्जन राज्य सहकारी विपणन संघ करेगा।
किसानों को सिंचाई जलकर में बड़ी राहत
प्रदेश सरकार ने किसानों की सिंचाई जलकर पर ब्याज (शास्ति दंड) माफ करने का फैसला किया है। 31 मार्च 2025 तक की बकाया राशि अगर किसान 31 मार्च 2026 तक जमा कर देते हैं तो करीब 84 करोड़ रुपये का ब्याज माफ होगा। इससे 5 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे।
नई राजस्व संभागों में क्षेत्रीय कार्यालय
तीन नए राजस्व संभाग नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल में स्थानीय निधि संपरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय खुलेंगे। इसके अलावा निवाड़ी, मैहर, मऊगंज और पाढुर्णा जिलों के लिए 7 सहायक संचालक के पद स्वीकृत हुए हैं।
विद्युत क्रय अनुबंध समाप्त करने का निर्णय
राज्य सरकार ने कुछ विद्युत विकासकों के साथ पुराने वेरिएबल दर के बिजली क्रय अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। इन अनुबंधों के तहत प्री-इस्टीमेटेड लिक्विडेटेड डैमेजेज वसूलने के बाद ही बैंक गारंटी लौटाई जाएगी।
स्टांप शुल्क संशोधन से बढ़ेगा राजस्व
मंत्रि-परिषद ने भारतीय स्टांप (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी है। इससे कुछ संव्यवहारों पर शुल्क में बदलाव होगा और राज्य को करीब 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
इन फैसलों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों को राहत मिलेगी और वन, पर्यटन, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलेगी।
