खाद्य मंत्री ने की चना, मसूर, सरसों और गेहूं के उपार्जन कार्य की समीक्षा
किसानों का भुगतान शीघ्र करने अधिकारियों को दिये निर्देश
सागर। म.प्र. के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुरूवार को सागर जिले के खाद्य और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे चना, मसूर, सरसों और गेहूं उपार्जन कार्य की समीक्षा की। विगत दिनों जब पता चला कि सागर में खरीदी केन्द्रों पर बारदाना घट रहा है तो मंत्री राजपूत ने पहले तो अलग अलग जिलों से ट्रकों के माध्यम से बारदान सागर जिले के लिए मंगवाया साथ ही पश्चिम बंगाल से एक ट्रेन भर बारदाना (रैक) सागर जिले के लिए बुलवा लिया है। खाद्य मंत्री के इस प्रयास से जिले में बारदाने का स्थायी हल हो गया है। बैठक में मंत्री ने किसानों को हो रहे धीमे भुगतान को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों का भुगतान शीघ्र कराया जाए किसानों के भुगतान में विलम्ब के लिए जो अधिकारी कर्मचारी दोषी होंगे उनके लिए बक्शा नहीं जायेगा। खाद्य मंत्री ने जिला विपणन अधिकारी रोहित सिंह बद्येल एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम डिप्टी कलेक्टर जूही गर्ग को किसानों का भुगतान किसी भी हाल में उनकी उपज बिकने के सात दिन के अंदर करने के निर्देश दिए।
बैठक में जब खाद्य मंत्री ने भुगतान में विलम्ब का पता किया तो ज्ञात हुआ की चना, मसूर व सरसों में सर्वेयर की लापरवाही के कारण भुगतान में विलंब हो रहा है, वहीं गेहूं में ट्रांसपोर्टर की गलती और धीमी गति से परिवहन के कारण भुगतान में देरी हो रही है। मंत्री ने बेहद नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदार सर्वेयर उपलब्ध कराने वाली कंपनी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने के साथ ही लापरवाह परिवहनकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। मौके पर मौजूद परिवहनकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई। खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी की उपार्जन के दौरान सभी अधिकारी फील्ड पर रहें और ध्यान रखें कि किसानों को कोई परेशानी ना आये। श्री राजपूत ने कहा कि अधिकारी कंट्रोल रूम बनाकर 24 घंटे निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि बारदाना पर्याप्त है किसी भी समिति में बारदाने की कमी नहीं होनी चाहिए। सर्वेयरों की अगर शिकायत आती है तो उनपर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसका औचक निरीक्षण कर यथास्थिति की जानकारी ली जाये। जो केन्द्र स्थापित किए गए है उन पर शीघ्र खरीदी आरंभ की जाये। मंत्री श्री राजपूत ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।
