सेविंग अकाउंट में इससे ज्यादा नगद जमा करने पर 60% टैक्स देना होगा, आयकर विभाग ने जारी की गाइडलाइन
हाल ही में भारत के आयकर विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो देश के लाखों बैंक खाताधारकों को प्रभावित करेंगे। ये दिशा-निर्देश मुख्य रूप से बचत खातों में नकद जमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अघोषित आय को रोकने के लिए कड़े कदम उठाते हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अस्पष्टीकृत नकदी लेनदेन को नियंत्रित करना है।
अत्यधिक नकद जमा पर 60% कर
नए दिशा-निर्देशों के तहत, अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में एक निर्धारित सीमा से अधिक नकदी जमा करता है, तो उस पर 60% का भारी कर लगाया जा सकता है। यह कदम विशेष रूप से बड़े नकद लेनदेन पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है, जिसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता।
आयकर विभाग ने इस संदर्भ में एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में नकद जमा की सीमा 10 लाख रुपये (1 मिलियन रुपये) तय की है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक नकदी जमा करता है, तो उस राशि की जांच की जाएगी और खाताधारक को धन के स्रोत का स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा न करने पर अतिरिक्त जमा पर 60% कर जाएगा।
नई जमा सीमा और पैन अनिवार्यता
दिशा-निर्देशों के तहत, नकदी प्रवाह की निगरानी को सख्त करने के लिए एकल नकद जमा की सीमा को भी संशोधित किया गया है। पहले, बैंक खाताधारक बिना किसी दस्तावेज़ के 50,000 रुपये तक नकद जमा कर सकते थे। लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है। अगर कोई खाताधारक इस सीमा से अधिक नकदी जमा करना चाहता है, तो उसे अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) की जानकारी बैंक को देनी होगी।
इस नए बदलाव का मुख्य उद्देश्य नियमित खाताधारकों के लिए एक सरल प्रक्रिया बनाए रखते हुए बड़े लेनदेन पर अधिक निगरानी रखना है। इससे वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और गैर-कानूनी नकद लेनदेन को नियंत्रित किया जा सकेगा।
बचत खाताधारकों के लिए प्रभाव
इन नए नियमों का सीधा प्रभाव भारत के लाखों बचत खाताधारकों पर पड़ेगा। अब खाताधारकों को अपने नकद जमाओं के प्रति अधिक सतर्क रहना होगा, ताकि वे 60% कर से बच सकें। इसके लिए खाताधारकों को अपनी आय का सटीक रिकॉर्ड रखना होगा, खासकर तब जब बड़ी राशि की नकद जमा हो।
इस दिशा में यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर आयकर विभाग किसी जमाकर्ता से नकद जमा के स्रोत के बारे में पूछताछ करता है, तो खाताधारक के पास संतोषजनक दस्तावेज़ी सबूत होने चाहिए। यदि किसी प्रकार की असमानता पाई जाती है, तो कर विभाग उन पर सख्त कार्रवाई कर सकता है, जिसमें भारी जुर्माने के साथ-साथ जांच भी शामिल हो सकती है।
इसके अलावा, नए नियम सटीक आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता पर भी जोर देते हैं। खाताधारकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपनी जमा नकदी और घोषित आय के बीच किसी भी तरह की विसंगति न रखें। इससे बचने के लिए, उन्हें समय पर अपने बैंक स्टेटमेंट की निगरानी करनी चाहिए और अपने वित्तीय रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना चाहिए।
समायोजन की सलाह
इन नए नियमों के बाद, सभी बचत खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे नए दिशा-निर्देशों से खुद को परिचित कर लें और आयकर विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बैंकिंग गतिविधियों को समायोजित करें। नियमित और पारदर्शी बैंकिंग आदतें अपनाने से खाताधारक न केवल किसी भी जांच से बच सकते हैं, बल्कि कर अनुपालन भी सुगम बना सकते हैं।
आयकर विभाग द्वारा उठाए गए ये कदम देश में अघोषित आय और बड़े नकदी लेनदेन को हतोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य भारत में अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली का निर्माण करना है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
