परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक लॉगइन आईडी समर्पित कर सभी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गए

परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक लॉगइन आईडी समर्पित कर सभी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गए

सागर। महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत प्रदेश के सभी परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक दिनांक 15 मार्च 2023 से अपनी लंबित मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर है इसी कड़ी में विरोध स्वरूप सभी परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक गण ने शासन स्तर से उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, सीएम हेल्पलाइन, पोषण ट्रैकर, विभागीय एमआईएस एवं लोक सेवा केंद्र से संबंधित जो लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड दिए हैं उन्हें सामूहिक अवकाश के चलते समर्पित करने का निर्णय लिया है। इससे इन विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी बुरी तरह प्रभावित होंगे। संयुक्त मोर्चा संघ ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। संयुक्त मोर्चा संघ ने एक और निर्णय लेते हुए दिनांक 15 मार्च 2023 को शाम 5:30 बजे तक विभिन्न स्तरों पर बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होने का निर्णय लिया है। विकासखंड/जिला/संभाग एवं राज्य स्तर पर विभागीय कार्यकलापों के क्रियान्वयन के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उनसे सभी सदस्यों ने लेफ्ट होने का फैसला किया।

ज्ञातव्य हो कि पिछले 30 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर अधिकारीगण एवं पर्यवेक्षक निरंतर संघर्षरत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के प्रदेश व्यापी संघ के आह्वान पर संयुक्त मोर्चा संघ ने उनकी मांगों को समर्थन देने का निर्णय लिया है जिसमें प्रमुख रुप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को नियमित होने तक न्यूनतम वेतनमान ₹18000 प्रतिमाह की मांग, सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ₹330 का प्रीमियम शासन द्वारा जमा किए जाने , रिटायरमेंट उपरांत एकमुश्त राशि देने जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ₹300000, मिनी कार्यकर्ता को रुपए 150000 एवं सहायिका को ₹100000 देने की मांग शामिल है। संयुक्त मोर्चा ने यह भी आहवान किया है कि जब तक हर एक कैडर की न्यूनतम 2-2 मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक आंदोलन अनवरत रूप से जारी रखा जाएगा।

संयुक्त मोर्चा द्वारा लंबित मांगों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हेतु कल दिनांक 17 मार्च 2023 को सागर जिले से एक संयुक्त दल जिसमें परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं कार्यकर्ता संघ के प्रतिनिधि भोपाल पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर नवीन रणनीति तैयार करेंगे जिसका क्रियान्वयन मांगे पूर्ण होने तक अनवरत रूप से किया जावेगा। इस संबंध में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं लंबित मांगों जैसे – ग्रेड पे, वेतन विसंगति, टाइम स्केल, पदोन्नति, संविदा पर्यवेक्षक का नियमितीकरण, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के पद को परियोजना अधिकारी पर समायोजित करने, आहरण एवं संवितरण अधिकार वापस करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की सभी लंबित मांगें पूर्ण करने की मांग की गई।

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