निगम दुकानदारों पर दवाब बनान बंद कर दें- निधि जैन

नगर निगम दुकानदारों पर किराया एवं प्रीमियम राशि जमा करने हेतु दबाव बनाना बंद करें एवं दो वर्ष का किराया माफ करें  निधि /सुनील जैन

सागर। बीते दिन सभी समाचारों में इस आशय के समाचार प्रमुखता से छपे हैं कि नगर निगम आयुक्तसागर ने सभी नगर निगम के दुकानदारों से किराया एवं बकाया प्रीमियम राशि 1 फरवरी तक अनिवार्य रूप से जमा करने हेतु निगम कर्मचारियों एवं बाजार प्रभारियों को आदेश जारी किए यदि किराएदार ने राशि जमा नहीं की तो उनकी दुकानों की खाली करने की कार्यवाही की जाएगी

सागर से कांग्रेस पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार रही श्रीमती निधिसुनील जैन ने इस आदेश की घोर निंदा की है उन्होंने प्रेस को जारी समाचार में कहा है कि बुंदेलखंड अंचल का यह जिला उद्योग विहीन है यहां कोई बड़े उद्योग कारखाने नहीं हैं अधिकतर लोग खेती किसानी या छोटे व्यापार से अपना गुजारा चलाते रहे हैं विगत लगभग 4 वर्षों से कोरोना के चलते लोगों के  व्यापार एवं व्यवसाय में भारी कमी आई है सरकारी आदेश के चलते महीनों तक लोगों की दुकानें एवं बाजार पूरी तरह बंद रहे हैं यहां तक कि लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर रहना पड़ा है कई व्यापार क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री ने राहत राशि स्वीकृत की थी और लोगों को राहत माहिया कराई हैं सागर के सभी दुकानदार मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि कोरोना काल समय के किराया मुख्यमंत्री माफ करें और सागर आगमन पर इस बात के निर्देश अधिकारियों को जारी करें सागर नगर निगम के किरदारों से  यह  व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यहां तक कि किराया राशि पर पेनल्टी भी लगाने की तैयारी की गई है एवं यह निर्देश नगर निगम सागर आयुक्त द्वारा दिए गए हैं अभी कुछ माह पहले जब नजर पालिका निगम के चुनाव सागर में संपन्न हुए थे तब बड़े-बड़े वादे शहर की जनता से भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया ने शहर वासियों से किए थे यहां तक कि प्रति माह लोगों को किराया जमा करने हेतु कभी कोई भी पत्र या नोटिस नहीं दिया गया है अचानक से इतनी भारी भरकम एवं प्रीमियम राशि लोग कैसे जमा कर पाएंगे वह भी पेनल्टी सहित
कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नगर निगम आप को ज्ञापन सौंपगा।
शहर के सभी दुकानदारों के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इस अन्याय पूर्ण एवं जबरजस्ती राशि जमा करने के निर्देश को लेकर सागर नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करेगा और ज्ञापन सौंपेगा एवं इस तानाशाही निर्णय को वापस लेने दबाव बनाएगा

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