तरल अपशिष्ट का विनिष्टिकरण एक कठिन चुनौती
आत्मनिर्भर भारत के तहत जिले में सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर बनें आत्मनिर्भर
शी-लाउंज कॉन्सेप्ट को सराहा, कहा- यह वर्तमान की आवश्यकता
जिला विकास समन्वय और निगरानी (दिषा)समिति की बैठक सम्पन्न
सागर-
तरल अपशिष्ट का विनिष्टिकरण एक कठिन चुनौती। आतमनिर्भर भारत के तहत जिले में सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर बनें। आत्मनिर्भर एवं शी-लाउंज कॉन्सेप्ट की सराहना करते हुऐ कहा यह वर्तमान की आवश्यकता है। उक्त निर्देष भारत सरकार के केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति मंत्री प्रहलाद प्रटेल ने शुक्रवार को आयोजित कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी (दिषा)समिति की सम्पन्न बैठक में दिये।
इस अवसर पर सागर सांसद राजबहादुर, सागर विधायक शैलेन्द्र जैन, विधायक तरवर सिंह , सुधीर यादव,कलेक्टर दीपक सिंह, नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार, जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले, सीएल वर्मा , श्रीमती सपना त्रिपाठी ,राहुल सिंह राजपूत सहित अन्य समस्त विभागों के विभाग प्रमुख मौजूद थे।
मंत्री पटेल ने कहा कि स्वच्छता परिसर एक जगह बनाई जाएं जहां से गंदे पानी का विनिष्टिकरण आसानी से किया जा सके क्योंकि गंदे पानी कब नष्ट करना एक कठिन चुनौती है उन्होंने कहा कि नदी नालों के बाद स्वच्छता परिसरों का निर्माण ना हो
मंत्री पटेल ने जल जीवन मिशन अटल भूजल योजना , एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत टमाटर फसल की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई
मंत्री पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के 854 ग्रामों को ओडीएफ प्लस बनाने की कार्ययोजना पर चर्चा की
मंत्री पटेल ने लोक स्वास्थ्य यंत्री विभाग, जससंसाधन क्रमांक-1 एवं -2, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, मध्यप्रदेष रोड डेवलपमेंट कॉपोंरेषन लिमिटेड, मध्यप्रदेष ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेष पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड, चिकित्सा विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मध्यप्रदेष लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि की समीक्षा की।
उन्होंने बिजली विभाग के कार्यों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देष दिये कि जिले अनेक विकासखण्डों में ट्रांसफार्मर खराब है उन्हें तत्काल बदला जाये। इसके साथ बिजली बिलों का भुगतान शासन की नई गाईडलाइन के अनुसार किया जाये।
लोक स्वास्थ्य विभाग यांत्रिकी विभाग की समीक्षा करते हुये निर्देष दिये कि जिले की समस्त नल-जल योजनाएं चालू कराये और जहां न नही है वहां के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।
उन्होंने यह भी निर्देष दिये जल जीवन मिषन के तहत कार्य करने वाले एक ही कंपनी को नलकूप खनन, टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन विस्तार सभी एक ही कम्पनी द्वारा कराए जाये।
उन्होंने जिले के सभी लोक सेवा केन्द्रों एवं महिला बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों में आधार केन्द्र स्थापित करने पर कलेक्टर दीपक सिंह की प्रसन्नता की।
