सागर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) विवेक के.वी. ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा (TL) बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले शासन की समस्त हितकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन और विभागीय लंबित प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजस्व और न्यायालयीन प्रकरणों पर सख्ती
बैठक के दौरान विवेक के.वी. ने राजस्व अधिकारियों को नामांकन, बंटवारा और सीमांकन के लंबित मामलों को तत्काल निराकृत कर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों में समय पर जवाब-दावा प्रस्तुत किया जाए। ऐसा न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैंकर्स को निर्देश: वित्त पोषण की प्रक्रिया में लाएं तेजी
बैठक में विशेष रूप से बैंक अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि:
* जिन प्रकरणों में बैंकों द्वारा सहमति दे दी गई है, उनमें वित्त पोषण (Funding) की कार्यवाही तुरंत पूरी करें।
* त्रुटि सुधार के बाद पुनः भेजे गए आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेकर स्वीकृति प्रदान की जाए।
* लक्ष्य यह है कि लाभार्थी इसी वित्तीय वर्ष में अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें।
डिस्चार्ज के साथ ही मिले जन्म प्रमाण पत्र
स्वास्थ्य विभाग और संबंधित निकायों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गर्भवती माता के अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय ही नवजात का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए।
सप्ताह दर सप्ताह लक्ष्य तय करें विभाग प्रमुख
सीईओ ने सभी विभाग प्रमुखों को सुझाव दिया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को साप्ताहिक लक्ष्य (Weekly Target) देकर कार्य करवाएं, ताकि समय सीमा बैठक में कार्यों की वास्तविक प्रगति दिखाई दे। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को समानांतर रूप से निपटाने की बात भी दोहराई।
बैठक में ये रहे मौजूद:
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रावत, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती आरती यादव, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, नगर पालिका के सीएमओ सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।