MP : लाड़ली बहना योजना पर सीएम मोहन यादव का बड़ा संकेत, 5000 रुपये महीने का लक्ष्य
भोपाल। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार आने वाले वर्षों में लाड़ली बहना योजना की मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये तक ले जाने की दिशा में काम कर रही है। यह बात उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि योजना को लेकर बार-बार आशंकाएं जताई जाती हैं और तीन हजार रुपये की मांग उठाई जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार ने शुरू से ही सहायता राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि जून 2023 में योजना लागू होने के बाद चुनावी दौर में भी इसे लेकर संदेह फैलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने लगातार बहनों के खातों में राशि भेजी है।
सीएम मोहन यादव ने सदन में जानकारी दी कि योजना की शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए गए थे। इसके बाद राशि बढ़ाकर 1250 रुपये की गई और वर्तमान में लाभार्थियों को 1500 रुपये महीने मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य इसे यहीं रोकने का नहीं है, बल्कि वर्ष 2028 तक इसे 5000 रुपये प्रतिमाह तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नारी सशक्तिकरण को लेकर विपक्ष से सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि कामकाजी महिलाओं की मासिक आय 10 से 15 हजार रुपये तक पहुंचे, ताकि वे आर्थिक रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बन सकें।
मुख्यमंत्री ने अपने बयान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि लाड़ली बहनों को सहायता राशि नियमित रूप से दी जा रही है और आगे भी इसमें बढ़ोतरी जारी रहेगी। उन्होंने दोहराया कि योजना बंद होने की बातें बेबुनियाद हैं, क्योंकि सरकार ने पहले 1000 रुपये, फिर 1250 रुपये और अब 1500 रुपये प्रतिमाह दिए हैं और आगे भी राशि बढ़ाई जाएगी।
उधर, योजना की अगली किस्त को लेकर महिलाओं में उत्सुकता बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, दिसंबर महीने में 31वीं किस्त 9 तारीख को जारी की गई थी। अब 32वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किस्त नए साल में 10 जनवरी तक जारी हो सकती है, हालांकि सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।
