सागर। आश्रय स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करें, अनुग्रह राशि के प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करें एवं प्रदूषण रोकने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार मॉनीटरिंग करें। उक्त निर्देश कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी ने नगर एवं ग्राम निवेश, नगरीय प्रशासन, श्रम विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर संयुक्त कमिश्नर श्री राजेश शुक्ला, श्री नेक तिवारी, श्रीमती ज्योति पाण्डेय, श्री अरविन्द साल्वे मौजूद थे।

कमिश्नर अनिल सुचारी ने निर्देश दिए कि संभाग के सभी कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिकाओं के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र की आश्रय स्थलों को निरीक्षण करें एवं उनमें सभी मौसम के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराएं एवं तीन दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई का लाभ अधिक से अधिक देने के लिए इसकी स्थापना सार्वजनिक पहुंच वाले स्थापनों पर सुनिश्चित की जाए जिससे कि अधिक से अधिक आवश्यक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सके। इस योजना के तहत गरीब और कमजोर तबके के लोगों को सस्ते दरों पर भोजन मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना का प्रचार प्रसार भी कराया जाए तथा मजदूरों को उनके कार्य स्थल पर स्वच्छ और शुद्ध भोजन सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की जिलेवार समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों का निर्माण गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने दमोह, पन्ना और निवाड़ी के नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

संभाग कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी जिले शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करें इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी बैकर्स से लगातार समन्वय बनाकर लाभान्वित कराएं। इस योजना के अंतर्गत प्रथम बार में 15 हजार, द्वितीय में 25 एवं तृतीय वर्ष में 50 हजार रुपए के लोन प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खुरई, सागर के नगरीय क्षेत्र की सराहना करते हुए कहा कि इसी प्रकार के कार्य संभाग के सभी नागरीय क्षेत्रों में किए जाएं।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग को सीएम हेल्पलाइन योजना के तहत प्राप्त शिकायतों की स्थिति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही और उदासीनता बर्दास्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण सभी अधिकारी सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ करें अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में कमिश्नर ने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जिलवार समीक्षा करते हुए कहा कि श्रमिक परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि वितरण के बड़ी संख्या में आवेदन जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों में लंबित हैं। कमिश्नर ने सागर संभाग के संबंधित नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह अनुग्रह सहायता राशि वितरण के प्रकरणों का तेजी से निराकरण सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में कमिश्नर द्वारा कर्मकार्य मंडल द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कमिश्नर द्वारा नगर निवेश विभाग के कार्यों की भी जिलेवार समीक्षा की तथा नगर निवेश अधिकारी सागर के लंबे समय तक विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर नगर निवेश अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में कमिश्नर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

कमिश्नर अनिल सुचारी ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सागर, दमोह, खुरई, बीना की नगरीय क्षेत्र की सीमा वृद्धि की प्रगति की जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि सभी कार्य समय सीमा में सुनिश्चित किए जाएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सागर की वायु गुणवत्ता 100 की भीतर रखी जावे, प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों की मॉनीटरिंग की जावे एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं, आवश्यकता पड़ने पर फायर ब्रिगेड या अन्य साधनों से पानी का स्प्रे किया जावे, साथ में रोड स्विपिंग मशीन की संख्या में वृद्धि की जाए।