धान मिलिंग पर सरकार सख्त, जीपीएस से होगी निगरानी, एनसीसीएफ प्रभारी होंगे ब्लैकलिस्ट

धान मिलिंग पर सरकार सख्त, जीपीएस से होगी निगरानी, एनसीसीएफ प्रभारी होंगे ब्लैकलिस्ट

सागर। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने सख्त निर्देश दिये है कि मिलर्स धान मिलिंग के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते, यदि मिलिंग कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आई तो मिलर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। यदि किसी भी जिले में मिलिंग कार्य के दौरान कोई भी गड़बड़ी या अनियमितता पाई जायेगी तो संबंधित जिला प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
खाद्य मंत्री श्री राजपूत मंत्रालय में प्रदेश भर के मिलर्स के साथ आयोजित बैठक में विपणन वर्ष 2025 – 26 की मिलिंग नीति के प्रारूप पर चर्चा कर रहे थे। बैठक में खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा सहित प्रदेश भर के मिलर्स मौजूद थे। बैठक के दौरान शहडोल उमरिया क्षेत्र के मिलर्स द्वारा एनसीसीएफ के प्रभारी एवं कर्मचारियों के कार्य व्यवहार पर विरोध जताये जाने के कारण खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने एनसीसीएफ के प्रभारी एवं संबंधित जिले के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव खाद्य को दिये। बैठक के दौरान श्री राजपूत ने कहा कि हमने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि अन्तर जिला मिलिंग एवं धान के परिवहन के लिये किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दास्त नहीं करेंगें इसलिए विपणन वर्ष 2025-26 में जिन ट्रकों से धान परिवहन होगा उन पर जीपीएस ट्रेकर अनिवार्य रूप से लगाते हुए उक्त वाहनों का सत्यापन परिवहन सेवा पोर्टल से कराया जाये। खाद्य मंत्री ने कहा कि यदि कोई ट्रक बिना जीपीएस पाया जायेगा, तो संबंधित धान प्रदाय करने वाले कर्मचारी एवं परिवहनकर्ता तथा संबंधित मिलर्स के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

गोदामों की भंडारण क्षमता का निरीक्षण करे अधिकारी

बैठक के दौरान खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वो समय पर मिलर्स के गोदामों की वास्तविक भंडारण क्षमता की पड़ताल करने के साथ इस वर्ष धान मिलिंग के लिये अनुबंध करने वाले मिलर्स के साथ उनके गोदाम, मिल का निरीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा आवश्यक रूप से कराया जाये। श्री राजपूत ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि मिलर्स द्वारा बताये गये गोदाम की स्थिति एवं उसकी क्षमता पर्यप्त नहीं होती है, इसलिये अधिकारी पड़ताल में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरते। खाद्य मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिये कि इस विपणन वर्ष 2025-26 में जो मिलर्स गुणवत्तायुक्त अच्छा कार्य करेंगे, उन्हें गत वर्ष की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक मात्रा में धान देने के प्रावधान किये जाए जिससे उनकी मिलिंग क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके।

भारत सरकार की तय समय सीमा में पूर्ण करें मिलिंग कार्य

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बैठक के दौरान कहा कि सभी मिलर्स द्वारा इस बार धान मिलिंग का कार्य भारत सरकार द्वारा जून 2026 की तय की गई समय सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य है। उन्होंने दिसम्बर 2025 से ही पूरी मिलिंग प्रक्रिया की सतत् निगरानी एवं समीक्षा करने के निर्देश नान के प्रबंध संचालक को दिये। इसके साथ ही उन्होंने निगम मुख्यालय पर प्रत्येक 15 दिवस में क्षेत्रीय प्रबंधक एवं जिला प्रबंधक की बैठक कर प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये।

मिलर्स को समय पर भुगतान करने के दिये निर्देश 

बैठक के दौरान मिलर्स द्वारा उपार्जन एवं मिलिंग का भुगतान समय पर नहीं होने की समस्या बताये जाने पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने नान के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा को समय पर मिलर्स के भुगतान करने के निर्देश देते हुए कहा कि नियमित रूप से भुगतान कार्य की समीक्षा अनिवार्य रूप से करें। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव खाद्य ने मिलिंग के लिये उपार्जन केन्द्र से ही अधिक से अधिक धान उठाव कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये।