कैबिनेट की बड़ी बैठक: 9 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट, नक्सल अभियान में शहीद हुए अधिकारी के परिवार को 1 करोड़ सहायता और कई विधेयकों को मंजूरी
भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में एक दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले करीब 9 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव फिर से प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से कराने का प्रस्ताव, शहीद अधिकारी के परिवार को सहायता, और कई विधेयकों पर मुहर लगाई गई।
नक्सल मुठभेड़ में शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़, भाई को नौकरी
नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने बालाघाट में 19 नवंबर को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हॉक फोर्स निरीक्षक आशीष शर्मा के परिवार की सहायता के लिए बड़ा निर्णय लिया है।
परिजनों को 1 करोड़ रुपए की विशेष अनुग्रह राशि दी जाएगी।
शहीद के छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर (SI) पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
सरकार ने इस निर्णय को प्रदेश में कानून-व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन में लगे जवानों के मनोबल को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा है।
फिर बदलेगा चुनाव तरीका: नगर पालिका–नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता करेगी
कैबिनेट ने प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव एक बार फिर प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से कराने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी।
वर्ष 1999 से 2014 तक अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था।
बाद में 2022 में इसे बदलकर पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाने लगा।
वहीं महापौर का चुनाव आज भी प्रत्यक्ष रूप से होता है।
अब सरकार इस व्यवस्था को दोबारा पहले की तरह जनता के सीधे मतदान से कराने की तैयारी कर रही है।
लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकारों की नियुक्ति अवधि बढ़ाई
बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर लोकायुक्त संगठन के लिए कई वरिष्ठ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा अवधि बढ़ाने के निर्णय भी लिए गए।
सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (कुटुंब न्यायालय) चंद्रदेव शर्मा
सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरि शरण यादव
सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला
सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह
इन सभी को लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधि सलाहकार के रूप में संविदा अवधि बढ़ाने की अनुमति दी गई।
इन महत्वपूर्ण विधेयकों को भी हरी झंडी
कैबिनेट ने निम्न प्रस्तावित विधेयकों को शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए हरी झंडी दी—
मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025
मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025
कैबिनेट के इन निर्णयों को आगामी विधानसभा सत्र में सरकार की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक सुधारों के महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है।