भारत सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाये जाने की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाई
सागर। बिजली कंपनी द्वारा शहर में लगाये जा रहे स्मार्ट मीटर को लगाये जाने के संबंध में स्पष्ट है कि भारत सरकार विद्युत मंत्रायल द्वारा विगत 16 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से देश भर में स्मार्ट मीटर की स्थापना हेतु समय –सीमा का 31 मार्च 2028 तक विस्तार किया गया है ।
सागर वृत्त की अधीक्षण अभियंता श्रीमति चन्द्ररेखा प्रभाकर ने जानकारी देते हुये बताया कि भारत सरकार का यह निर्णय देश भर में आरडीएस एस योजना के क्रियान्वयन को सुसंगत तरीके से सुनिश्चित करने हेतु लिया गया है। इन्होने कहा कि कतिपय समाचार पत्रों द्वारा भ्रामक खबरें प्रचारित की गई थी। कि स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान को उपभोक्ताओं के विरोध के कारण रोक/टाल दिया गया है यह खबर सरासर गलत है स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान लगातार जारी है।
इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा डिस्कॉम को रू. 900 प्रति मीटर अनुदान (Grant) प्रदान की जायेगी। भारत सरकार द्वारा रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) योजना के अंतर्गत Discoms को दिये जा रहे अनुदान की समय –सीमा 2028 तक बढ़ा दी गई है। यह केबल अनुदान की समय-सीमा बढ़ाने से संबंधित है और इसका उपभोक्ताओ के विरोध से कोई संबंध नहीं है उक्त अधिसूचना के अनुरूप मध्य प्रदेश नियामक आयोग (MPERC) ने भी राज्य में स्मार्ट मीटर स्थापना की समय-सीमा को मार्च2028 तक बढ़ाने की अनुमति दी है, ताकि परियोजना को सुचारू रूप से तथा चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता, बिलिंग की सटीकता एवं ऊर्जा प्रबंधन में सुविधा प्राप्त हो रही है। डिस्कॉम उपभोक्ताओं को यह आश्वस्त करता है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हित में है और यह उन्हें तात्कालिक खपत की जानकारी, सटीक बिलिंग, शिकायतों में कमी एवं ऊर्जा दक्षता प्रदान करेगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर द्वारा 12 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर की स्थापना की जा चुकी है। नियामक आयोग द्वारा 10 किलो वॉट तक स्वीकृत भार वाले समस्त् उपभोक्ताओं को जिनके परिसर में स्मार्ट मीटर लग गये है उन्हें सौर्य अवर्स (प्रात: 9 से सायं 5 बजे) के दौरान विद्युत खपत पर 20 प्रतिशत छुट का प्रावधान किया गया है।
