OBC आरक्षण को लेकर जीतू पटवारी ने लिखा CM डॉ यादव को पत्र

सागर। प्रदेश में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा ओबीसी को लागू किए गए 27% आरक्षण का लाभ सभी स्तरों पर तत्काल रूप से लागू किया जाए। यह मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार ओबीसी समाज के हक को कुचलने की साजिश में लिप्त है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी ठुकरा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी समाज के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में आग उगलते आंदोलन की शुरूआत करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात और शर्मनाक अन्याय की सारी हदें पार कर दी हैं। उच्चतम न्यायालय के बार-बार के स्पष्ट और कड़े निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए, आपकी सरकार ओबीसी भाइयों-बहनों को उनके 27% आरक्षण के संवैधानिक हक से वंचित रख रही है। यह ओबीसी विरोधी मानसिकता का घिनौना चेहरा नहीं, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की भी हत्या है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह बीजेपी की साजिश है, जो मध्य प्रदेश की 50% से अधिक आबादी को गुलाम बनाए रखना चाहती है।  जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए ओबीसी आरक्षण की सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। इस संबंध में 26 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना किसी संकोच के घोषणा की कि 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई कानूनी रोक नहीं है। इस संबंध में 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ‘यूथ फॉर इक्वलिटी’ की याचिका को धूल चटाते हुए यह दोहराया है कि इस कानून पर कोई अड़चन नहीं है इस तरह से बीजेपी का बहाना भी पूरी तरह फेल साबित होता है। इसी प्रकार 25 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल दागा था। अब जब कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो 27% आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा रहा? यह सवाल बीजेपी के झूठ और टालमटोल की पोल खोलता है!

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपनी ओबीसी विरोधी साजिश को अंजाम देने में जुटी है। 2019 में कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का क्रांतिकारी फैसला लिया गया था। यह निर्णय विधानसभा और कैबिनेट से मंजूरी पाकर लागू हुआ था, ओबीसी समाज के उत्थान और समानता का प्रतीक था। लेकिन बीजेपी ने सत्ता हथियाने के बाद इस हक को छीनने का घिनौना षड्यंत्र रचा। मध्य प्रदेश की 50% से अधिक आबादी को ठगने और उनके भविष्य को अंधेरे में धकेलने की यह साजिश अब बर्दाश्त नहीं होगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मांगें

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मांग की है कि 27% ओबीसी आरक्षण को बिना देरी के तत्काल लागू किया जाए, जैसा कि कांग्रेस ने सुनिश्चित किया था। 87-13 फॉर्मूले के तहत रुकी हुई भर्तियों में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ तुरंत बहाल की जाएँ, जो बीजेपी की देरी से बर्बाद हो रही हैं।ओबीसी समाज को राजनीतिक शिकार और वोट बैंक की भेंट चढ़ाना बंद किया जाए-यह उनका हक है, न कि बीजेपी की जागीर !

ओबीसी समाज को क्रांति का आह्वान

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओबीसी समाज से जोश और जुनून के साथ अपील की है कि बीजेपी का असली चेहरा अब पूरी तरह सामने है। यह सरकार आपके हक को दबाने, आपके बच्चों का भविष्य छीनने और आपको गुलाम बनाए रखने की साजिश रच रही है। बीजेपी के झूठे वादों, खोखले नारों और जालसाजी के झाँसे में न आएँ! अपने 27% आरक्षण के हक के लिए एकजुट होकर सड़कों पर उतरें, लड़ाई लड़ें-यह आपका अधिकार है, कोई दान नहीं! यह जंग तब तक चलेगी, जब तक न्याय नहीं मिलता।

बीजेपी को करारा जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ़ कहा है कि अगर बीजेपी सरकार ने इस मांग को अनसुना किया या फिर से कोर्ट का बहाना बनाया, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी समाज के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करेगी। हम हर जिले, हर तहसील और हर गाँव में बीजेपी के इस ओबीसी विरोधी चेहरे को उजागर करेंगे। बीजेपी को इसका जवाब देना होगा, और यह जवाब जनता की ताकत से आएगा! सावधान हो जाओ, बीजेपी-ओबीसी समाज अब चुप नहीं बैठेगा।