हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एबीवीपी का प्रदर्शन, बस सुविधा और भ्रष्टाचार की जांच की मांग

हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एबीवीपी का प्रदर्शन, बस सुविधा और भ्रष्टाचार की जांच की मांग

सागर। डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने फीस घटाने, बस सुविधा उपलब्ध कराने और विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र सुबह 11 बजे प्रशासनिक भवन पहुंचे और गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कुलपति को बुलाने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की गई।

प्रदर्शन के दौरान सौंपा आठ सूत्रीय ज्ञापन

विद्यार्थियों ने कुलपति को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगों में वेली कैंपस के लिए बस सुविधा जल्द शुरू करना, बीटेक पाठ्यक्रम की फीस घटाकर 2022-23 सत्र के अनुसार करना, स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, प्रयोगशालाओं की स्थापना और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की जांच शामिल है।

भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप, जांच की मांग

विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में परिवारवाद और पक्षपात हावी है। कुलपति के नजदीकी लोगों और प्रोफेसरों के परिवार के सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। छात्रों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

छात्रावास आवंटन में मेरिट को आधार बनाने की मांग

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने छात्रावास आवंटन में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान प्रणाली में योग्य और जरूरतमंद छात्रों को छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने मेरिट के आधार पर आवंटन की व्यवस्था लागू करने की बात कही।

प्रो. अजीत जैसवाल पर लगे गंभीर आरोप, कार्रवाई की मांग

छात्रों ने मानव शास्त्र विभागाध्यक्ष और डीन ऑफ फैकल्टी अफेयर्स (डोफा) प्रो. अजीत जैसवाल पर लगे आरोपों की भी जांच की मांग की। साथ ही विश्वविद्यालय में पौधरोपण के नाम पर हो रहे कथित भ्रष्टाचार और लंबित अनुकंपा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की।

एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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